क्रांतिकारी धडक: प्रशासकीय अन्यायाविरोधात 'क्रांतिकारी'चा एल्गार; ग्राउंड रिपोर्ट पाहा. शेतकरी आक्रोश (महाराष्ट्र): पुणे, सोलापूर आणि यवतमाळ पट्ट्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष आणि कांदा पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. 'अखिल भारतीय किसान सभे'ने सरकारवर टीका केली असून, केवळ घोषणा न करता तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे. पंचनाम्यांच्या संथ प्रक्रियेमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 🎯 कामगार सुरक्षा आणि टाळेबंदी: इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा फटका बसून कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्तर भारतातील अनेक उत्पादन युनिट्समध्ये 'ले-ऑफ' (कामगार कपात) सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डाव्या कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे इशारा दिला आहे की, नफ्याच्या वेळी फायदा घेणाऱ्या कंपन्यांनी संकटाच्या काळात कामगारांना रस्त्यावर सोडू नये. 🎯 जनगणना २०२६ वरील आक्षेप: १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नवीन जनगणनेच्या प्रक्रियेत विचारल्या जाणाऱ्या ३३ प्रश्नांपैकी काही वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रश्नांना प्रगतशील गटांनी विरोध केला आहे. हा डेटा खासगी कंपन्यांना विकला जाण्याची शक्यता 'डाव्या' विचारवंतांनी व्यक्त केली असून, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याची मागणी जोर धरत आहे. 🎯 आरोग्य हक्क: दक्षिण भारतात पसरत असलेल्या नवीन व्हायरल स्ट्रेनच्या पार्श्वभूमीवर, "नफा नव्हे, उपचार महत्त्वाचे" या ब्रीदवाक्यासह आरोग्य कार्यकर्त्यांनी सरकारी इस्पितळांमध्ये मोफत औषधोपचार आणि चाचण्यांची मागणी केली आहे.

Digambar Yadav

Voice of people भुदरगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र•

23 hrs ago

क्रांतिकारी धडक: प्रशासकीय अन्यायाविरोधात 'क्रांतिकारी'चा एल्गार; ग्राउंड रिपोर्ट पाहा. शेतकरी आक्रोश (महाराष्ट्र): पुणे, सोलापूर आणि यवतमाळ पट्ट्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष आणि कांदा पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. 'अखिल भारतीय किसान सभे'ने सरकारवर टीका केली असून, केवळ घोषणा न करता तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी केली आहे. पंचनाम्यांच्या संथ प्रक्रियेमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 🎯 कामगार सुरक्षा आणि टाळेबंदी: इस्रायल-इराण युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा फटका बसून कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्तर भारतातील अनेक उत्पादन युनिट्समध्ये 'ले-ऑफ' (कामगार कपात) सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. डाव्या कामगार संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे इशारा दिला आहे की, नफ्याच्या वेळी फायदा घेणाऱ्या कंपन्यांनी संकटाच्या काळात कामगारांना रस्त्यावर सोडू नये. 🎯 जनगणना २०२६ वरील आक्षेप: १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नवीन जनगणनेच्या प्रक्रियेत विचारल्या जाणाऱ्या ३३ प्रश्नांपैकी काही वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रश्नांना प्रगतशील गटांनी विरोध केला आहे. हा डेटा खासगी कंपन्यांना विकला जाण्याची शक्यता 'डाव्या' विचारवंतांनी व्यक्त केली असून, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याची मागणी जोर धरत आहे. 🎯 आरोग्य हक्क: दक्षिण भारतात पसरत असलेल्या नवीन व्हायरल स्ट्रेनच्या पार्श्वभूमीवर, "नफा नव्हे, उपचार महत्त्वाचे" या ब्रीदवाक्यासह आरोग्य कार्यकर्त्यांनी सरकारी इस्पितळांमध्ये मोफत औषधोपचार आणि चाचण्यांची मागणी केली आहे.