भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में कोयला चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एम.के. अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता ने 06 जून को कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य हंज़ला बिन हक को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस 02 जून को धनबाद के रंधीर वर्मा चौक पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि हंज़ला बिन हक ने सार्वजनिक मंच और मीडिया के सामने सीएमडी पर कोयला चोरी के सिंडिकेट को संचालित करने, धनबाद का अस्तित्व मिटाने की साजिश रचने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इन बयानों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानिकारक बताते हुए प्रबंधन ने 7 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी, सार्वजनिक खंडन और 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपने जवाब में हंज़ला बिन हक ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे अपने आरोपों पर पूरी तरह कायम हैं। उन्होंने निरसा, गोविंदपुर, झरिया और बाघमारा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कोयला चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल के होते हुए भी इसे न रोक पाना सीएमडी की विफलता है। उन्होंने बीसीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अवैध खनन रोकने के पूर्व निर्देशों का भी उल्लेख किया। हंज़ला बिन हक ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि संवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार का विरोध करना अपराध है, तो वे जेल जाने के लिए तैयार हैं।

Sheikh Nazim

बाघमारा-कम-कटरास, धनबाद, झारखंड•

14 hrs ago

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में कोयला चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है। बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एम.के. अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता ने 06 जून को कोयलांचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य हंज़ला बिन हक को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस 02 जून को धनबाद के रंधीर वर्मा चौक पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर जारी किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि हंज़ला बिन हक ने सार्वजनिक मंच और मीडिया के सामने सीएमडी पर कोयला चोरी के सिंडिकेट को संचालित करने, धनबाद का अस्तित्व मिटाने की साजिश रचने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। इन बयानों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानिकारक बताते हुए प्रबंधन ने 7 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी, सार्वजनिक खंडन और 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपने जवाब में हंज़ला बिन हक ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वे अपने आरोपों पर पूरी तरह कायम हैं। उन्होंने निरसा, गोविंदपुर, झरिया और बाघमारा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध कोयला चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बल के होते हुए भी इसे न रोक पाना सीएमडी की विफलता है। उन्होंने बीसीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अवैध खनन रोकने के पूर्व निर्देशों का भी उल्लेख किया। हंज़ला बिन हक ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि संवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार का विरोध करना अपराध है, तो वे जेल जाने के लिए तैयार हैं।