*1.पन्ना में यातायात पुलिस का 'एक्शन मोड'।* *2.मॉडिफाइड बुलेट और बेतरतीब पार्किंग पर चला चाबुक।* *​3.पुलिस जे 05 बुलेट मोटरसाइकिलों के मॉडिफाइड साइलेंसरों को मौके पर ही हटवाया गया।* *🌹 खबर M.p 24*7🌹* *CONTACT US - 9926868786*

*दिनांकः-04-05-2026* *"थानाप्रभारी यातायात के द्वारा पन्ना शहर में चल रही मोडीफाई बुलट साइंलेन्सरों पर की गई कार्यवाही"* श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडूए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती बंदना सिंह चौहान के निर्देशन में थानाप्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लक्षकार के द्वारा यातायात स्टाफ के साथ पन्ना शहर की ट्राफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये पन्ना शहर के बड़ा बाजार, कटरा बाजार में पैदल भ्रमण कर अव्यवस्थित व नो पार्किंग खड़े वाहनों को हटवाया जाकर उनमें व्हीकल लॉक लगाए गए तथा 20 वाहनों पर कार्यवाही कर 5000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया साथ ही आमजनों को व्यवस्थित तरीके से वाहन पार्किंग में ही खड़े करने की समझाइश दी गई एवं शहर में 05 वाहन चालको के विरूद्ध मोडीफाई बुलट साइंलेन्सरों को हटवाये जाकर कार्यवाही की गई। और पन्ना नगर वासियों को स्वयं बुलेट मैं से मोडिफाइड साइलेंसर हटाने की अपील की गई ।

* दिनांक:-04-05-2026* थानाप्रभारी यातायात के द्वारा पन्ना शहर में चल रही मोडीफाई बुलट साइंलेन्सरों पर की गई कार्यवाही" श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती बंदना सिंह चौहान के निर्देशन में थानाप्रभारी यातायात निरीक्षक नीलम लक्षकार के द्वारा यातायात स्टाफ के साथ पन्ना शहर की ट्राफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये पन्ना शहर के बड़ा बाजार, कटरा बाजार में पैदल भ्रमण कर अव्यवस्थित व नो पार्किंग खड़े वाहनों को हटवाया जाकर उनमें व्हीकल लॉक लगाए गए तथा 20 वाहनों पर कार्यवाही कर 5000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया साथ ही आमजनों को व्यवस्थित तरीके से वाहन पार्किंग में ही खड़े करने की समझाइश दी गई एवं शहर में 05 वाहन चालको के विरूद्ध मोडीफाई बुलट साइंलेन्सरों को हटवाये जाकर कार्यवाही की गई। और पन्ना नगर वासियों को स्वयं बुलेट मैं से मोडिफाइड साइलेंसर हटाने की अपील की गई ।

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छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित पप्पू अहिरवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। इस वीडियो में देखें पीड़ित का बयान और मौके के दृश्य। 👉 क्या इस मामले में होगी सख्त कार्रवाई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

छतरपुर! मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में अधिवक्ता वरुण ठाकुर, जो मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव 2026 में सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, ने अपना चुनावी विजन मीडिया के सामने रखा। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वरुण ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे, साथ ही कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना और सभी अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने आगे बताया कि आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में अधिवक्ताओं के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सहायता योजनाएं शुरू करने का भी आश्वासन दिया। अपने विजन में उन्होंने हर कोर्ट में आधुनिक चैंबर्स, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर स्थापित करने, नए अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, नियमित स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स और डिजिटल लॉ ट्रेनिंग शुरू करने की भी बात कही। साथ ही अधिवक्ता हेल्पलाइन और परिषद कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का वादा किया। वरुण ठाकुर ने कहा कि सभी वर्गों के अधिवक्ताओं को सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का चुनाव 12 मई 2026 को प्रस्तावित है, जिसमें वे सीरियल नंबर 116 पर सदस्य पद हेतु चुनाव मैदान में हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में राज्य स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का प्रयास किया जाएगा। वरुण ठाकुर ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 89 हजार अधिवक्ता है और प्रत्येक अधिवक्ता 25 सदस्यों को वोट दे पाएंगे, अपना अमूल मत देकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में सदस्यों को वोट दिया जाएगा और सदस्य निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद का चयन करेंगे।

छतरपुर जिले में सार्वजनिक कुएं के निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान न होने का मामला सामने आया है। ग्राम निवार, तहसील बक्सवाहा निवासी गब्बर सिंह लोधी ने आज 05 मई दोपहर करीब 12:30 बजे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन देकर बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की है।आवेदन में बताया गया कि ग्राम पंचायत चौर्ड के अंतर्गत ग्राम शेखसेमरा में सार्वजनिक कुएं का निर्माण कराया गया था। सरपंच पति देवेंद्र यादव के कहने पर उन्होंने अपने गांव से मजदूर और जुगाड़ मशीन की व्यवस्था कराई। करीब 25 फीट गहराई और 40 फीट चौड़ाई तक खुदाई का काम कराया गया।शिकायतकर्ता के अनुसार मजदूरी, जुगाड़ मशीन और अन्य खर्च मिलाकर कुल 3,23,350 रुपये हुए, जिसमें से उन्हें केवल 1,61,000 रुपये ही दिए गए। शेष 1,62,350 रुपये अब भी बकाया हैं। कई बार मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।उन्होंने यह भी बताया कि जिन मजदूरों और मशीन मालिकों को साथ लाया गया था, वे अब उनसे ही पैसे की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पीड़ित ने जिला पंचायत प्रशासन से मामले की जांच कर बकाया मजदूरी का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

Post by Rafi siddiqui

मध्यप्रदेश के छतरपुर में विकास अहिरवार की मौत के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि मृतक को लंबे समय से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। प्रदर्शन के दौरान लोगों में आक्रोश देखने को मिला और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। 📍 स्थान: छतरपुर, मध्यप्रदेश 👉 पूरी रिपोर्ट देखें इस वीडियो में

छतरपुर जिले में बिजली बिलों को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला आज 05 मई दोपहर करीब 12:00 बजे बुजुर्ग मजदूर विहारी प्रजापति का सामने आया, जिसने कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई।पीड़ित ने बताया कि वह कच्चे मकान में रहता है और उसके घर में केवल एक बल्ब व एक पंखा चलता है, इसके बावजूद बिजली विभाग ने पहले 46,168 रुपये का बिल जारी किया, जो बढ़कर करीब 72 हजार रुपये हो गया।बिल जमा न करने पर विभाग ने कुर्की का नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में सात दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा भू-राजस्व संहिता के तहत संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है।मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग ने इतनी बड़ी राशि चुकाने में असमर्थता जताते हुए बिल की जांच कर राहत देने की मांग की है।जिला पंचायत सीईओ ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।