*कमिशनखोरी और “कम रेट के बिल” का खेल—बरगवां में सड़क नहीं, भ्रष्टाचार की नींव डाली जा रही!* *सबसे कम रेट में काम उठाने वालों को ठेका, फिर घटिया निर्माण से वसूली—जनता भुगत रही सजा* नई ताकत न्यूज नेटवर्क बरगवां ।।नगर परिषद बरगवां के वार्ड क्रमांक 2 में बन रही सड़क अब सिर्फ घटिया निर्माण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह “कमिशनखोरी और कम रेट के बिल” के पूरे खेल का जिंदा उदाहरण बन चुकी है। आरोप है कि ठेका ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सबसे कम रेट में काम लेने को तैयार होते हैं, और बाद में वही लागत बचाने के लिए सड़क में “भस्सी” मिलाकर घटिया निर्माण करते हैं। यानी खेल साफ है—ऊपर से कमिशन, नीचे से घटिया काम… और बीच में पिस रही है जनता! *कम रेट = घटिया क्वालिटी?* स्थानीय लोगों का कहना है कि जब काम ही अव्यवहारिक रूप से कम रेट में दिया जाएगा, तो ठेकेदार गुणवत्ता कहां से लाएगा? ऐसे में वह घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर अपनी जेब भरता है और सड़क कुछ ही महीनों में दम तोड़ देती है। *“बिल” का असली मतलब—भुगतान नहीं, बंदरबांट!* लोगों का आरोप है कि यहां “बिल” पास होने का मतलब काम की गुणवत्ता नहीं, बल्कि कमीशन की सेटिंग है। फाइलों में सड़क मजबूत दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत में पहली बारिश में ही उखड़ जाती है। *कौन है असली जिम्मेदार?* सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी है जो ऐसे टेंडर पास करते हैं और आंख मूंदकर बिलों पर साइन करते हैं। बिना मिलीभगत के यह खेल संभव नहीं। *जनता का फूटा गुस्सा* वार्ड के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार है, जिसमें जनता के टैक्स के पैसे की लूट हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी जांच नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। *अंतिम सवाल* क्या कमिशन और कम रेट के इस खेल पर लगाम लगेगी, या फिर बरगवां में “भस्सी वाली सड़क” भ्रष्टाचार का स्थायी प्रतीक बन चुकी है?

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

*कमिशनखोरी और “कम रेट के बिल” का खेल—बरगवां में सड़क नहीं, भ्रष्टाचार की नींव डाली जा रही!* *सबसे कम रेट में काम उठाने वालों को ठेका, फिर घटिया निर्माण से वसूली—जनता भुगत रही सजा* नई ताकत न्यूज नेटवर्क बरगवां ।।नगर परिषद बरगवां के वार्ड क्रमांक 2 में बन रही सड़क अब सिर्फ घटिया निर्माण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह “कमिशनखोरी और कम रेट के बिल” के पूरे खेल का जिंदा उदाहरण बन चुकी है। आरोप है कि ठेका ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सबसे कम रेट में काम लेने को तैयार होते हैं, और बाद में वही लागत बचाने के लिए सड़क में “भस्सी” मिलाकर घटिया निर्माण करते हैं। यानी खेल साफ है—ऊपर से कमिशन, नीचे से घटिया काम… और बीच में पिस रही है जनता! *कम रेट = घटिया क्वालिटी?* स्थानीय लोगों का कहना है कि जब काम ही अव्यवहारिक रूप से कम रेट में दिया जाएगा, तो ठेकेदार गुणवत्ता कहां से लाएगा? ऐसे में वह घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर अपनी जेब भरता है और सड़क कुछ ही महीनों में दम तोड़ देती है। *“बिल” का असली मतलब—भुगतान नहीं, बंदरबांट!* लोगों का आरोप है कि यहां “बिल” पास होने का मतलब काम की गुणवत्ता नहीं, बल्कि कमीशन की सेटिंग है। फाइलों में सड़क मजबूत दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत में पहली बारिश में ही उखड़ जाती है। *कौन है असली जिम्मेदार?* सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी है जो ऐसे टेंडर पास करते हैं और आंख मूंदकर बिलों पर साइन करते हैं। बिना मिलीभगत के यह खेल संभव नहीं। *जनता का फूटा गुस्सा* वार्ड के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार है, जिसमें जनता के टैक्स के पैसे की लूट हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी जांच नहीं हुई, तो वे आंदोलन करेंगे। *अंतिम सवाल* क्या कमिशन और कम रेट के इस खेल पर लगाम लगेगी, या फिर बरगवां में “भस्सी वाली सड़क” भ्रष्टाचार का स्थायी प्रतीक बन चुकी है?