जामताड़ा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, लैंडफिल साइट के चयन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, जल प्रदूषण आंकड़ों के संग्रह और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जामताड़ा नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करते हुए सुपायडीह में प्रस्तावित लैंडफिल साइट के चयन में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया और अनुमंडल पदाधिकारी को दो से तीन दिनों के भीतर बैठक कर समाधान निकालने को कहा। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्देश देते हुए उपायुक्त ने अस्पतालों से बायोमेडिकल कचरे के नियमित उठाव और बरसात में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नियमित फॉगिंग कराने के आदेश दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाने, जुर्माना लगाने और कपड़े व जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पतालों, विद्यालयों और न्यायालय परिसरों में नो हॉर्न जोन व साइलेंस जोन के संकेतक लगाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में अदालत के निर्देशों का पालन कराने को कहा गया। इसके अलावा गटर और शौचालय की सफाई के बाद कचरे को जंगलों या जल स्रोतों में फेंकने पर सख्ती से रोक लगाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच, जल स्रोतों की जांच और बाजार में बिक रहे पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए गए। रेलवे साइडिंग की पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और मिशन लाइफ के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर और नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Journalist Shaikh Tanzeel

नामकुम, रांची, झारखंड•

4 hrs ago

जामताड़ा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, लैंडफिल साइट के चयन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, जल प्रदूषण आंकड़ों के संग्रह और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जामताड़ा नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करते हुए सुपायडीह में प्रस्तावित लैंडफिल साइट के चयन में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया और अनुमंडल पदाधिकारी को दो से तीन दिनों के भीतर बैठक कर समाधान निकालने को कहा। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्देश देते हुए उपायुक्त ने अस्पतालों से बायोमेडिकल कचरे के नियमित उठाव और बरसात में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नियमित फॉगिंग कराने के आदेश दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाने, जुर्माना लगाने और कपड़े व जूट के थैलों के

उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पतालों, विद्यालयों और न्यायालय परिसरों में नो हॉर्न जोन व साइलेंस जोन के संकेतक लगाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में अदालत के निर्देशों का पालन कराने को कहा गया। इसके अलावा गटर और शौचालय की सफाई के बाद कचरे को जंगलों या जल स्रोतों में फेंकने पर सख्ती से रोक लगाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच, जल स्रोतों की जांच और बाजार में बिक रहे पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए गए। रेलवे साइडिंग की पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और मिशन लाइफ के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर और नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।