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खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में हुई ज्वेलरी दुकान और शराब दुकान चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर से चार शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए आभूषण, शराब की बोतलें, ताला काटने के औजार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी गुरुवार दोपहर 1:00 बजे एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित करके दी।
Durga Baraik
खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में हुई ज्वेलरी दुकान और शराब दुकान चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर से चार शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए आभूषण, शराब की बोतलें, ताला काटने के औजार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी गुरुवार दोपहर 1:00 बजे एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित करके दी।
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- खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में हुई ज्वेलरी दुकान और शराब दुकान चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर से चार शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी किए गए आभूषण, शराब की बोतलें, ताला काटने के औजार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी गुरुवार दोपहर 1:00 बजे एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित करके दी।1
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- रांची के लाल राजपथ स्थित 'कैपिटल मैनेजमेंट' की डायरेक्टर नुपुर सिंह के अनुसार, उनकी कंपनी ग्राहकों की पात्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और इंश्योरेंस सेवाओं में सहायता प्रदान कर रही है। यह जानकारी जनजागरूकता और सूचनात्मक उद्देश्य से साझा की गई है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, लोन की स्वीकृति संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, आय, सिबिल (CIBIL) स्कोर एवं नियमों पर निर्भर करती है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति ड्रीम ग्रुप, दूसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 201, चापू टोली, लाल राजपथ (एक्सिस बैंक के सामने), रांची, झारखंड स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या दिए गए मोबाइल नंबरों 8709233575, 9334734990 और 9771267777 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।1
- जामताड़ा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, लैंडफिल साइट के चयन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, जल प्रदूषण आंकड़ों के संग्रह और इलेक्ट्रिक वाहन नीति को बढ़ावा देने जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जामताड़ा नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समीक्षा करते हुए सुपायडीह में प्रस्तावित लैंडफिल साइट के चयन में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने का निर्देश दिया और अनुमंडल पदाधिकारी को दो से तीन दिनों के भीतर बैठक कर समाधान निकालने को कहा। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्देश देते हुए उपायुक्त ने अस्पतालों से बायोमेडिकल कचरे के नियमित उठाव और बरसात में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नियमित फॉगिंग कराने के आदेश दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए जागरूकता अभियान चलाने, जुर्माना लगाने और कपड़े व जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पतालों, विद्यालयों और न्यायालय परिसरों में नो हॉर्न जोन व साइलेंस जोन के संकेतक लगाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में अदालत के निर्देशों का पालन कराने को कहा गया। इसके अलावा गटर और शौचालय की सफाई के बाद कचरे को जंगलों या जल स्रोतों में फेंकने पर सख्ती से रोक लगाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जांच, जल स्रोतों की जांच और बाजार में बिक रहे पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए गए। रेलवे साइडिंग की पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और मिशन लाइफ के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर और नगर निकाय के कार्यपालक अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।2
- झारखंड में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनसे नाचने का कारण पूछा, तो उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां मौजूद एक स्थानीय महिला उन्हें रिपोर्टर्स के बीच से हटाकर ले गई। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।1
- दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत कर्रा-गोविंदपुर रोड स्थित समपार फाटक संख्या HB-17 पर मरम्मत और ओवरहॉलिंग का कार्य किया जाएगा। उपरक्रॉसिंग पोल संख्या 455/8-10 के बीच स्थित यह फाटक 24 जुलाई 2026 की रात 10 बजे से 25 जुलाई 2026 की सुबह 6 बजे तक वाहनों और आम लोगों के आवागमन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इस संबंध में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (रेलपथ) कार्यालय, गोविंदपुर रोड द्वारा कर्रा थाना को पत्र भेजकर आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। रेलवे प्रशासन ने पुलिस से इस दौरान यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। रेलवे विभाग ने यात्रियों और वाहन चालकों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। तोरपा से कर्रा व रांची आने-जाने वाले छोटे और चार-पहिया वाहन चेरवादाग मोड़ से उड़िकेल मोड़ ग्रामीण सड़क का चयन कर सकते हैं। वहीं बड़े और भारी वाहनों के आवागमन के लिए जलटंडा चौक से धनामुंजी होते हुए रिंग रोड तुपुदाना सड़क को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग करने की सलाह दी गई है।1
- रांची के हरमू बायपास रोड पर JPSC और NEET जैसे मुद्दों के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और शक्ति प्रदर्शन का ढोंग रचा, जिसके कारण घंटों तक पूरा शहर थमा रहा, यातायात ठप हो गया और आम जनता भीषण जाम में फंसी रही। इस प्रदर्शन के चलते सड़क पर कई एम्बुलेंस सायरन बजा-बजाकर फंसी रहीं, जिनके अंदर मरीज जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे और बाहर परिजन बिलख रहे थे। इसके बावजूद राजनीतिक झंडे लहरा रहे कार्यकर्ताओं ने उनकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं छुट्टी के बाद घर लौटने की आस में बैठे मासूम बच्चे बिना पानी और किसी राहत के गाड़ियों के धुएं के बीच स्कूल बसों में घंटों कैद रहे। घटना को लेकर प्रशासन की घोर लापरवाही पर सवाल उठाए गए हैं कि दो बड़े दलों के आमने-सामने आने की जानकारी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस निष्क्रिय रही और रूट डायवर्जन नहीं किया गया। परीक्षा में धांधली पर गुस्सा जायज है, लेकिन आम नागरिकों, बीमार मरीजों और बच्चों को परेशान करके किए जाने वाले इस विरोध को 'जनहित' नहीं बल्कि 'सार्वजनिक उत्पीड़न' करार दिया गया है। जनता की मांग है कि विरोध प्रदर्शन तय जगहों पर ही हों और हरमू बायपास जैसे संवेदनशील रास्तों को तुरंत 'नो-प्रोटेस्ट ज़ोन' घोषित किया जाए।1