जमीन खाली करने के नोटिस के खिलाफ कटाव पीड़ितों का नौतन अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन नौतन। अंचल क्षेत्र के भगवानपुर पंचायत स्थित पंडितवा गांव के करीब दो सौ कटाव पीड़ित परिवारों को अंचल प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद शुक्रवार को दोपहर करीब 12:00 बजे लोगों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने प्रशासन से उन्हें उसी जमीन पर रहने देने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे बच्चा लाल यादव, छोटेलाल यादव, विरेंद्र यादव, सुदामा यादव, शिव यादव, बुटाई यादव, पप्पू अंसारी, मनीर मियां, उमाशंकर मुखिया, बुधन मुखिया, महंथ मुखिया, हीरा साह, रामचंद्र साह और वशीर मियां सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे सभी भगवानपुर पंडितवा के कटाव पीड़ित हैं। वर्ष 1954 में शिवराजपुर के खाता संख्या 11, खेसरा 439 की जमीन पर आकर बसे थे। कुछ जमीन उन्होंने हीरा प्रसाद और लालबाबू प्रसाद से रजिस्ट्री कराकर ली थी। पीड़ितों का कहना है कि वे करीब 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं और हर साल मालगुजारी भी जमा करते हैं। वहीं बीडीओ शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह सरकारी जमीन है, इसलिए नोटिस भेजा गया है। मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी।

Makhan Kumar

पत्रकार बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

7 hrs ago

जमीन खाली करने के नोटिस के खिलाफ कटाव पीड़ितों का नौतन अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन नौतन। अंचल क्षेत्र के भगवानपुर पंचायत स्थित पंडितवा गांव के करीब दो सौ कटाव पीड़ित परिवारों को अंचल प्रशासन द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद शुक्रवार को दोपहर करीब 12:00 बजे लोगों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने प्रशासन से उन्हें उसी जमीन पर रहने देने की अपील की। प्रदर्शन कर रहे बच्चा लाल यादव, छोटेलाल यादव, विरेंद्र यादव, सुदामा यादव, शिव यादव, बुटाई यादव, पप्पू अंसारी, मनीर मियां, उमाशंकर मुखिया, बुधन मुखिया, महंथ मुखिया, हीरा साह, रामचंद्र साह और वशीर मियां सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे सभी भगवानपुर पंडितवा के कटाव पीड़ित हैं। वर्ष 1954 में शिवराजपुर के खाता संख्या 11, खेसरा 439 की जमीन पर आकर बसे थे। कुछ जमीन उन्होंने हीरा प्रसाद और लालबाबू प्रसाद से रजिस्ट्री कराकर ली थी। पीड़ितों का कहना है कि वे करीब 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं और हर साल मालगुजारी भी जमा करते हैं। वहीं बीडीओ शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह सरकारी जमीन है, इसलिए नोटिस भेजा गया है। मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाएगी।