🌿 जनहित महापंचायत – बरेलीपार (विजयपानी), तहसील कुरई, जिला सिवनी बरेलीपार (विजयपानी) में आयोजित जनहित महापंचायत में सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा कार्यकर्ता और समाज प्रमुख बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस महापंचायत का उद्देश्य था — वन विभाग द्वारा किए जा रहे अनुचित निर्णयों, गेट निर्माण, नाइट सफारी और सेंचुरी विस्तार से प्रभावित ग्रामीणों के हक़ और अस्तित्व की रक्षा। सभा का संचालन स्थानीय ग्राम प्रतिनिधियों ने किया और सर्वसम्मति से जनहित याचिका दाख़िल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। 🔹 महापंचायत में उठाए गए प्रमुख मुद्दे व निर्णय : 1️⃣ जनहित याचिका हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन – हर प्रभावित गाँव में विशेष ग्राम सभा बुलाई जाएगी ताकि ग्रामसभा के प्रस्ताव से कानूनी आधार मजबूत हो और न्यायालय में आवाज़ पहुँचे। 2️⃣ बफर ज़ोन में नाइट सफारी तत्काल बंद की जाए – रात्रि सफारी से वन्यजीवों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित हो रहा है तथा किसानों की फसलें और जान दोनों खतरे में हैं। 3️⃣ सेंचुरी विस्तार पर ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य – बिना ग्रामसभा की अनुमति विस्तार को संविधान की पाँचवीं अनुसूची और PESA कानून का उल्लंघन बताया गया। 4️⃣ स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता – जंगल से लगे गाँवों के युवाओं को ही वन विभाग व पर्यटन से जुड़ी नौकरियों में अवसर दिए जाएँ। 5️⃣ सफारी के कारण वन्यजीवों द्वारा फसल नुकसान पर चिंता – दिन और रात दोनों समय चल रही सफारी के चलते जानवर खेतों में आने लगे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 6️⃣ परम्परागत रास्तों पर गेट निर्माण का विरोध – बिना ग्रामसभा की स्वीकृति कोई भी नाका या गेट असंवैधानिक है। यह जन-अधिकारों की सीधी अवहेलना है। 7️⃣ पेंच पार्क से सटे गाँवों को प्राथमिक अधिकार – पार्क से 10 किमी के भीतर के ग्रामों के युवाओं को ही जिप्सी संचालन व पर्यटन लाभ में शामिल किया जाए। 8️⃣ आदिवासी पवित्र स्थलों तक पहुँच पर लगी रोक का विरोध – पेशा क्षेत्र के जंगलों में स्थित पेन स्थलों तक जाने से आदिवासियों को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। 9️⃣ फसल नुकसान का स्पष्ट जिम्मेदार विभाग तय हो – ताकि किसानों को समय पर और पारदर्शी रूप से मुआवजा मिल सके। 🔟 कॉरिडोर बसाहट और गाँव खाली करने का विरोध – ग्रामीणों ने साफ कहा, "हम अपनी परंपरागत भूमि और संस्कृति नहीं छोड़ेंगे।" 🌾 सर्वसम्मत निर्णय : “हम प्रकृति के विरोधी नहीं, उसके रक्षक हैं। धरती, जंगल और जल — यही हमारी पहचान हैं। जो इन्हें बाँधने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जनहित की आवाज़ उठेगी।” ✊ महापंचायत की दिशा महापंचायत ने निर्णय लिया कि — जनहित याचिका की तैयारी शुरू की जाएगी, हर गाँव में प्रस्ताव पारित होगा, और आवश्यक हो तो जिला स्तर पर भी धरना/आंदोलन किया जाएगा। 🌿 धरती हमारी माँ है, उसकी रक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है। 🌿 ✊ एकता ही अस्तित्व है — यही आज की महापंचायत का संदेश है

on 14 October

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार Seoni•

on 14 October

🌿 जनहित महापंचायत – बरेलीपार (विजयपानी), तहसील कुरई, जिला सिवनी बरेलीपार (विजयपानी) में आयोजित जनहित महापंचायत में सैकड़ों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा कार्यकर्ता और समाज प्रमुख बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस महापंचायत का उद्देश्य था — वन विभाग द्वारा किए जा रहे अनुचित निर्णयों, गेट निर्माण, नाइट सफारी और सेंचुरी विस्तार से प्रभावित ग्रामीणों के हक़ और अस्तित्व की रक्षा। सभा का संचालन स्थानीय ग्राम प्रतिनिधियों ने किया और सर्वसम्मति से जनहित याचिका दाख़िल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया। 🔹 महापंचायत में उठाए गए प्रमुख मुद्दे व निर्णय : 1️⃣ जनहित याचिका हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन – हर प्रभावित गाँव में विशेष ग्राम सभा बुलाई जाएगी ताकि ग्रामसभा के प्रस्ताव से कानूनी आधार मजबूत हो और न्यायालय में आवाज़ पहुँचे। 2️⃣ बफर ज़ोन में नाइट सफारी तत्काल बंद की जाए – रात्रि सफारी से वन्यजीवों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित हो रहा है तथा किसानों की फसलें और जान दोनों खतरे में हैं। 3️⃣ सेंचुरी विस्तार पर ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य – बिना ग्रामसभा की अनुमति विस्तार को संविधान की पाँचवीं अनुसूची और PESA कानून का उल्लंघन बताया गया। 4️⃣ स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता – जंगल से लगे गाँवों के युवाओं को ही वन विभाग व पर्यटन से जुड़ी नौकरियों में अवसर दिए जाएँ। 5️⃣ सफारी के कारण वन्यजीवों द्वारा फसल नुकसान पर चिंता – दिन और रात दोनों समय चल रही सफारी

के चलते जानवर खेतों में आने लगे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 6️⃣ परम्परागत रास्तों पर गेट निर्माण का विरोध – बिना ग्रामसभा की स्वीकृति कोई भी नाका या गेट असंवैधानिक है। यह जन-अधिकारों की सीधी अवहेलना है। 7️⃣ पेंच पार्क से सटे गाँवों को प्राथमिक अधिकार – पार्क से 10 किमी के भीतर के ग्रामों के युवाओं को ही जिप्सी संचालन व पर्यटन लाभ में शामिल किया जाए। 8️⃣ आदिवासी पवित्र स्थलों तक पहुँच पर लगी रोक का विरोध – पेशा क्षेत्र के जंगलों में स्थित पेन स्थलों तक जाने से आदिवासियों को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। 9️⃣ फसल नुकसान का स्पष्ट जिम्मेदार विभाग तय हो – ताकि किसानों को समय पर और पारदर्शी रूप से मुआवजा मिल सके। 🔟 कॉरिडोर बसाहट और गाँव खाली करने का विरोध – ग्रामीणों ने साफ कहा, "हम अपनी परंपरागत भूमि और संस्कृति नहीं छोड़ेंगे।" 🌾 सर्वसम्मत निर्णय : “हम प्रकृति के विरोधी नहीं, उसके रक्षक हैं। धरती, जंगल और जल — यही हमारी पहचान हैं। जो इन्हें बाँधने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जनहित की आवाज़ उठेगी।” ✊ महापंचायत की दिशा महापंचायत ने निर्णय लिया कि — जनहित याचिका की तैयारी शुरू की जाएगी, हर गाँव में प्रस्ताव पारित होगा, और आवश्यक हो तो जिला स्तर पर भी धरना/आंदोलन किया जाएगा। 🌿 धरती हमारी माँ है, उसकी रक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है। 🌿 ✊ एकता ही अस्तित्व है — यही आज की महापंचायत का संदेश है

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