डिंडौरी धान घोटाला: किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा और महाराष्ट्र में अवैध सप्लाई का आरोप, उच्चस्तरीय जांच की मांग डिंडौरी के धान की महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कथित अवैध सप्लाई का आरोप, भारतीय किसान संघ ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग *पांच वर्षों की धान खरीदी, मिलिंग, भंडारण और परिवहन की हो निष्पक्ष जांच, किसानों के नाम पर हजारों क्विंटल खरीदी दिखाने के मामले में भी उठाए सवाल* डिंडौरी। जिले में धान खरीदी, मिलिंग, भंडारण और परिवहन व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संघ ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पिछले पांच वर्षों में जिले से खरीदे गए धान, उसकी मिलिंग, भंडारण और परिवहन की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा के माध्यम से सौंपा गया है। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि डिंडौरी जिले के किसानों द्वारा मेहनत से पैदा किए गए अच्छी गुणवत्ता के धान को महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भेजे जाने की कथित गतिविधियों की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के गोदामों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खराब एवं सड़े हुए चावल की आपूर्ति के मामले भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। संघ ने इसे केवल गुणवत्ता का मामला नहीं, बल्कि किसानों के हितों, सरकारी खरीदी व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। ज्ञापन में कृषि उपज मंडी गोरखपुर से जारी अनुज्ञप्तियों के आधार पर धान की खरीदी और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों में कथित विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। संघ ने सवाल उठाया है कि जिन किसानों के नाम पर हजारों क्विंटल धान की खरीदी दर्शाई गई है, क्या वास्तव में उनके पास उतनी जमीन और उत्पादन क्षमता थी? क्या किसानों ने स्वयं इतनी मात्रा में धान बेचा है या उनके नाम, भूमि अभिलेख और दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी अन्य कारोबारी गतिविधि को वैध दिखाने के लिए किया गया?संघ ने हर्रास, हर्रा, गणेशपुर, मड़ियारास सहित जिले के अन्य स्थानों से जुड़े धान, चावल, मिलिंग और परिवहन के मामलों की भी जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में आशंका जताई गई है कि अलग-अलग घटनाओं और सामने आ रही खबरों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरे मामले की गहराई से जांच आवश्यक हो जाती है। भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगें *भारतीय किसान संघ ने शासन-प्रशासन के समक्ष नौ प्रमुख मांगें रखी हैं—* 1. जिले में पिछले पांच वर्षों की धान खरीदी, मिलिंग, भंडारण एवं परिवहन की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक भौतिक सत्यापन भी किया जाए। 2. महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भेजे गए धान की मात्रा, गुणवत्ता, परिवहन अनुमति, मंडी अनुज्ञप्ति, वाहन नंबर, तौल पर्ची और संबंधित खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। 3. जिन किसानों के नाम पर असामान्य रूप से हजारों क्विंटल धान की खरीदी दर्शाई गई है, उनके खेतों का वास्तविक सत्यापन, फसल उत्पादन, गिरदावरी, पंजीयन, बैंक भुगतान एवं बिक्री अभिलेखों का मिलान कराया जाए। किसानों के बयान भी स्वतंत्र रूप से लिए जाएं। 4. जिले की सभी राइस मिलों और संबंधित वेयरहाउस का संयुक्त भौतिक सत्यापन कराया जाए। मिलों में उपलब्ध धान, चावल, कस्टम मिलिंग की मात्रा, बिजली खपत, उत्पादन क्षमता और जमा किए गए चावल के रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाए। 5. पूर्व में खराब, सड़े और अमानक चावल की आपूर्ति से जुड़े मामलों की दोबारा जांच कराई जाए। चावल कहां से आया, किस मिल में तैयार हुआ, किस अधिकारी ने गुणवत्ता प्रमाणित की और किस स्तर पर उसे स्वीकार किया गया, इसकी जिम्मेदारी तय की जाए। 6. यह भी जांच हो कि जिले से अच्छी गुणवत्ता का धान बाहर भेजकर उसके स्थान पर दूसरे स्रोतों से प्राप्त निम्न गुणवत्ता का चावल सरकारी भंडारण अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जमा तो नहीं कराया गया। ऐसा पाए जाने पर संबंधित सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। 7. धान खरीदी, मिलिंग एवं परिवहन से जुड़े पिछले पांच वर्षों के भुगतान, बिल, जीएसटी रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और सरकारी धन के उपयोग की वित्तीय जांच कराई जाए। 8. जांच पूरी होने तक जिन मिलों, कारोबारियों अथवा परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण मिलें, उनके कारोबार और सरकारी भुगतान की नियमानुसार जांच एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए। 9. जांच पूरी होने तक जिन मिलों, कारोबारियों अथवा परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण मिलें, उनके कारोबार और सरकारी भुगतान की नियमानुसार जांच एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए। *किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : भारतीय किसान संघ* भारतीय किसान संघ ने कहा है कि आदिवासी अंचल के किसान दिन-रात मेहनत करके धान का उत्पादन करते हैं। ऐसे में यदि किसानों के नाम पर फर्जी खरीदी दर्शाकर किसी अन्य कारोबारी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो यह किसानों के अधिकारों के साथ गंभीर खिलवाड़ है। संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। संघ का कहना है कि यदि सभी गतिविधियां नियमों के अनुसार संचालित हुई हैं तो जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो अब तक जिम्मेदार लोगों पर निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसानों के नाम पर होने वाली खरीदी और सरकारी अनाज के भंडारण एवं वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारतीय किसान संघ ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके और सरकारी खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित हो। दिनॉक :- 04 नवम्बर 2026

Sharda Prasad Namdeo

शाहपुरा, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago