डोडा-पोस्त के ठेके फिर से शुरू करने की मांग, राजस्थान में ग्रामीणों ने सरकार से की पुनर्विचार की अपील डोडा-पोस्त के ठेके फिर से शुरू करने की मांग,राजस्थान में ग्रामीणों ने सरकार से की पुनर्विचार की अपील पत्रकार: इकबाल खान, बीकानेर राजस्थान में डोडा-पोस्त पर लगी बंदी के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों से इसे पुनः नियंत्रित ठेकों के माध्यम से शुरू करने की मांग उठने लगी है। बुजुर्गों, मजदूरों और कुछ सामाजिक प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान प्रतिबंध के कारण अवैध कारोबार बढ़ा है और गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में कई काबू ओर शहरों में सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले कई बुजुर्ग अब इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके अनुसार बंदी के बाद उन्हें मजबूरी में ब्लैक मार्केट से 8 से 10 हजार रुपये प्रति किलो तक की कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। इससे जहां आर्थिक बोझ बढ़ा है, वहीं अवैध तस्करी को भी बढ़ावा मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रतिबंध के बाद मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act के तहत की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार नियंत्रित और लाइसेंस आधारित प्रणाली फिर से लागू करे तो अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और अनावश्यक कानूनी मामलों में कमी आ सकती है।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

3 hrs ago

डोडा-पोस्त के ठेके फिर से शुरू करने की मांग, राजस्थान में ग्रामीणों ने सरकार से की पुनर्विचार की अपील डोडा-पोस्त के ठेके फिर से शुरू करने की मांग,राजस्थान में ग्रामीणों ने सरकार से की पुनर्विचार की अपील पत्रकार: इकबाल खान, बीकानेर राजस्थान में डोडा-पोस्त पर लगी बंदी के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों से इसे पुनः नियंत्रित ठेकों के माध्यम से शुरू करने की मांग उठने लगी है। बुजुर्गों, मजदूरों और कुछ सामाजिक प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान प्रतिबंध के कारण अवैध कारोबार बढ़ा है और गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में कई काबू ओर शहरों में सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से डोडा-पोस्त का सेवन करने वाले कई बुजुर्ग अब इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके अनुसार बंदी के बाद उन्हें मजबूरी में ब्लैक मार्केट से 8 से 10 हजार रुपये प्रति किलो तक की कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। इससे जहां आर्थिक बोझ बढ़ा है, वहीं अवैध तस्करी को भी बढ़ावा मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रतिबंध के बाद मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act के तहत की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार नियंत्रित और लाइसेंस आधारित प्रणाली फिर से लागू करे तो अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और अनावश्यक कानूनी मामलों में कमी आ सकती है।