जालौन में विधुत विभाग द्वारा जारी किए गए फ़रमान के विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन आज उरई में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के आवाहन पर जिले के पूर्व सैनिकों ने विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश जताया तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को सोपा। पूर्व सैनिकों का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक कैप्टन अखिलेश नगायच ने बताया कि जिले में डेढ़ सौ से अधिक पूर्व सैनिक दक्षिणांचल विद्युत वितरण विभाग में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के द्वारा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्युत विभाग ने बिना कोई लिखित आदेश के 55 वर्ष उम्र पार कर चुके सैनिकों को सेवा से निकाल दिया है जबकि भारत सरकार के सैनिक पुनर्वास निदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह से सेवा दे रहे पूर्व सैनिकों की आयु सीमा 65 वर्ष तक है जिसकी पुष्टि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने पत्र में की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस तरह का नियम किसी विभाग के लिए नहीं बनाया है फिर भी अगर यह आदेश विद्युत विभाग ने निकाला है तो यह विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए । पूर्व सैनिको पर किए जा रहे भेदभाव पर सभी ने एक आवाज में विरोध जताया। इस मौके पर कैप्टन अखिलेश नगायच के साथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूबेदार उदय पाल सिंह, संगठन सचिव एवं प्रवक्ता नायब सूबेदार दिनेश कुमार निगम, हवलदार राम अवतार सिंह सेगर, हवलदार सुनील कुमार प्रजापति सहित तकरीबन 200 पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।

Deves Swarnkar द न्यूज जालौन

जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

जालौन में विधुत विभाग द्वारा जारी किए गए फ़रमान के विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन आज उरई में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के आवाहन पर जिले के पूर्व सैनिकों ने विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश जताया तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को सोपा। पूर्व सैनिकों का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक कैप्टन अखिलेश नगायच ने बताया कि जिले में डेढ़ सौ से अधिक पूर्व सैनिक दक्षिणांचल विद्युत वितरण विभाग में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के द्वारा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्युत विभाग ने बिना कोई लिखित आदेश के 55 वर्ष उम्र पार कर चुके सैनिकों को सेवा से निकाल दिया है जबकि भारत सरकार के सैनिक पुनर्वास निदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह से सेवा दे रहे पूर्व सैनिकों की आयु सीमा 65 वर्ष तक है जिसकी पुष्टि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने पत्र में की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस तरह का नियम किसी विभाग के लिए नहीं बनाया है फिर भी अगर यह आदेश विद्युत विभाग ने निकाला है तो यह विद्युत विभाग के सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए । पूर्व सैनिको पर किए जा रहे भेदभाव पर सभी ने एक आवाज में विरोध जताया। इस मौके पर कैप्टन अखिलेश नगायच के साथ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूबेदार उदय पाल सिंह, संगठन सचिव एवं प्रवक्ता नायब सूबेदार दिनेश कुमार निगम, हवलदार राम अवतार सिंह सेगर, हवलदार सुनील कुमार प्रजापति सहित तकरीबन 200 पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।