भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से साधा हर वर्ग का हित भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से साधा हर वर्ग का हित आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट समिति लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विलंबित भुगतान सरचार्ज होगा माफ गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को बड़ी सौगात दी। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 26 वर्षों की यात्रा में विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश में पर्यटन एवं तीर्थाटन को नई गति देंगी। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएमश्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। मानदेय वृद्धि से हजारों कर्मचारियों को राहत मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि का निर्णय शामिल है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। लखपति दीदियों को उनके कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की भी घोषणा की गई।

प्रदीप चौहान

Media Consultant कर्णप्रयाग, चमोली, उत्तराखंड•

21 hrs ago

भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से साधा हर वर्ग का हित भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 13 घोषणाओं से साधा हर वर्ग का हित आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट समिति लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विलंबित भुगतान सरचार्ज होगा माफ गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को बड़ी सौगात दी। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी

की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 26 वर्षों की यात्रा में विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश में पर्यटन एवं तीर्थाटन को नई गति देंगी। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा

कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएमश्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये

तक पहुंच गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान मिला है। मानदेय वृद्धि से हजारों कर्मचारियों को राहत मुख्यमंत्री की 13 घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि का निर्णय शामिल है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। लखपति दीदियों को उनके कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की भी घोषणा की गई।