हमीरपुर विद्यालयों के निरीक्षण में काम छात्र उपस्थित पर डीएम ने जताई नाराजगी हमीरपुर। जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल ने शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को प्राथमिक विद्यालय बदनपुर एवं प्राथमिक विद्यालय शीतलपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षण की गुणवत्ता तथा अध्यापकों की उपस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अध्यापकों की उपस्थिति एवं शिक्षण कार्य संतोषजनक पाया गया। हालांकि विद्यालयों में छात्रों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने संबंधित शिक्षकों को छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने तथा अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

1 day ago

ISLAM

Local News Reporter मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

जिस तिरंगे के सम्मान में देश झुकता है, बांदा के दो सरकारी परिसरों में उसी तिरंगे के लिए जगह क्यों नहीं बनी ? बांदा में दो सरकारी परिसरों में ध्वजारोहण न होना व्यवस्था की संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल बांदा। देश जब आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर तिरंगे की आन-बान-शान को नमन कर रहा था, शहीदों के बलिदान को याद कर रहा था और हर दिल में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ रहा था, उसी वक्त बांदा के दो सरकारी परिसरों में तिरंगे की गैरमौजूदगी प्रशासनिक संवेदनहीनता की ऐसी तस्वीर बनकर सामने आई, जिसने व्यवस्था के दावों पर ही सवालिया निशान लगा दिया।कार्यालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण नहीं हुआ। वहीं कचहरी स्थित उप डाकघर भी राष्ट्रीय पर्व पर बिना तिरंगे के सूना पड़ा रहा। यह महज एक झंडा न फहराने की घटना नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना के प्रति लापरवाही है, जिसकी कीमत देशवासियों ने अपने खून और बलिदान से चुकाई है।जिस तिरंगे के सम्मान में देश का हर नागरिक सिर झुकाता है, उसी तिरंगे के लिए सरकारी कार्यालयों में जगह न बन पाना आखिर किस मानसिकता का प्रमाण है? सवाल केवल यह नहीं कि ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ, सवाल यह है कि जिम्मेदारों की निगाह में राष्ट्रीय पर्व की गरिमा का मूल्य आखिर कितना रह गया है?सरकारी कार्यालयों में नियम-कायदे, आदेश और प्रोटोकॉल की लंबी फेहरिस्त रहती है। फिर स्वतंत्रता दिवस जैसे सर्वोच्च राष्ट्रीय अवसर पर यह व्यवस्था अचानक इतनी बेखबर कैसे हो गई? यदि आम नागरिक किसी सरकारी आदेश की अवहेलना करे तो कार्रवाई का डंडा तुरंत चल पड़ता है, लेकिन जब सरकारी तंत्र ही राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के प्रति उदासीन दिखाई दे, तो जवाबदेही किसकी तय होगी? अधिवक्ताओं और आम नागरिकों में इस घटना को लेकर आक्रोश स्वाभाविक है। तिरंगा किसी कार्यालय की सजावट नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता और शहीदों की अमर गाथा का प्रतीक है। उसके सम्मान में हुई लापरवाही को महज औपचारिक चूक कहकर दबा देना स्वयं उस चूक को संरक्षण देना होगा।अब आवश्यकता महज स्पष्टीकरण की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की है। प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों सरकारी परिसरों में ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और राष्ट्रीय पर्व के निर्धारित प्रोटोकॉल की अनदेखी पर क्या कार्रवाई की गई।आजादी का जश्न तभी सार्थक है, जब तिरंगा केवल भाषणों और समारोहों में नहीं, बल्कि सरकारी जिम्मेदारियों की चेतना में भी लहराए। वरना तिरंगे के नीचे खड़े होकर देशभक्ति के नारे लगाने वाला तंत्र और उसी तिरंगे को फहराने की जिम्मेदारी भूल जाने वाली व्यवस्था—दोनों के बीच का यह विरोधाभास लोकतंत्र के माथे पर एक कड़वा सवाल बनकर खड़ा रहेगा।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago