दमोह जिले ने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में 'ए-ग्रेड' प्राप्त कर जिले के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कलेक्टर श्री यादव ने एक माह के सतत प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी विभागों की सराहना की। एक समय-सीमा बैठक में उड़द खरीदी के लिए पंजीकरण की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही 29 मई को मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा भी हुई। इसके अतिरिक्त, जनगणना कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने लोक सेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन के समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले की पेयजल व्यवस्था की विशेष समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि जिन 40 पंचायतों से पेयजल संबंधी शिकायतें मिली हैं, उनके सचिवों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें जल निगम और पीएचई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहकर पंचायतवार समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उनके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जून माह से संभावित वर्षा के मद्देनजर बाढ़ जैसी स्थिति वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, और आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। उपार्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए परिवहन व्यवस्था को गति देने के निर्देश भी दिए गए। वेतन एवं मानदेय भुगतान में बजट के अभाव के कारण आ रही समस्याओं पर भी कलेक्टर श्री यादव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों से इस संबंध में जानकारी मंगाई गई है ताकि शासन स्तर पर पत्राचार करके समय पर बजट उपलब्ध कराया जा सके। हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के जिले प्रवास के दौरान मनरेगा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को बजट उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

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Artist पटेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

दमोह जिले ने सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में 'ए-ग्रेड' प्राप्त कर जिले के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कलेक्टर श्री यादव ने एक माह के सतत प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी विभागों की सराहना की। एक समय-सीमा बैठक में उड़द खरीदी के लिए पंजीकरण की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही 29 मई को मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आवश्यक बिंदुओं की समीक्षा भी हुई। इसके अतिरिक्त, जनगणना कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने लोक सेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन के समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने तथा आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले की पेयजल व्यवस्था की विशेष समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि जिन 40 पंचायतों से पेयजल संबंधी शिकायतें मिली हैं, उनके सचिवों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें जल निगम

और पीएचई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहकर पंचायतवार समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उनके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जून माह से संभावित वर्षा के मद्देनजर बाढ़ जैसी स्थिति वाले क्षेत्रों में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, और आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। उपार्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए परिवहन व्यवस्था को गति देने के निर्देश भी दिए गए। वेतन एवं मानदेय भुगतान में बजट के अभाव के कारण आ रही समस्याओं पर भी कलेक्टर श्री यादव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों से इस संबंध में जानकारी मंगाई गई है ताकि शासन स्तर पर पत्राचार करके समय पर बजट उपलब्ध कराया जा सके। हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के जिले प्रवास के दौरान मनरेगा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को बजट उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।