राजस्थान के ब्यावर में नगर परिषद ने मुस्लिम बोहरा कब्रिस्तान पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। लंबे समय से विवादित इस जगह पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

राजस्थान सरकार ने किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 'ग्राम रथ अभियान' शुरू किया है। यह LED मोबाइल वैन आधारित अभियान अब 17 मई तक विस्तारित किया गया है। 13 विभाग और कला जत्था इसके माध्यम से गांव-गांव जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

ब्यावर में नगर परिषद ने मेवाड़ी गेट के बाहर कब्रिस्तान भूमि पर हुए अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त किया। जेसीबी मशीनों की मदद से की गई इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों ने संतोष जताया। नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखने की बात कही है।

राजस्थान में जलदाय कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

राजस्थान के ब्यावर में नगर परिषद ने मुस्लिम बोहरा कब्रिस्तान पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। लंबे समय से विवादित इस जगह पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

राजस्थान के पीसांगन में शिक्षक अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कल धरना-प्रदर्शन करेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती, DPC में देरी और गैर-शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते बोझ के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। सभी शिक्षक अंबेडकर सर्किल पर इकट्ठा होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक रैली निकालेंगे।

ब्यावर नगर परिषद ने सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की ज़मीन पर बने अवैध कब्जों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाए, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। नगर परिषद ने संकेत दिए हैं कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हेलीकॉप्टर की जगह अब ट्रेन और बस से यात्रा करने का फैसला किया है। यह निर्णय सादगी, ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी Z+ सुरक्षा में भी कटौती की बात कही है।

राजस्थान के ब्यावर में पेंशनर समाज ने RGHS योजना के तहत निजी अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स द्वारा इलाज के बहिष्कार पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इससे बुजुर्गों को मुफ्त दवाएं और इलाज नहीं मिल रहा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर संकट आ गया है। पेंशनरों ने पुरानी कैशलेस इलाज व्यवस्था बहाल करने और अस्पतालों की मनमानी वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।