छतरपुर जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-G RAM-G), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयरहाउसिंग तथा नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर बनाए जाएं, ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रहे। साथ ही, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, जिससे सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियाओं का 15 दिनों के भीतर निरीक्षण कर गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त कार्यों की तत्काल मरम्मत कराने तथा मजरा-टोला योजना के अधूरे सड़क कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर स्वीकृत एवं पूर्ण कराए जाएं, और प्रत्येक कार्य का भूमिपूजन एवं लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए। जल निगम की कुटने-राजनगर परियोजना सहित सभी पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान, इंटेकवेल निर्माण में डैम में पानी भरे होने से आ रही समस्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार वैकल्पिक तकनीक अपनाने तथा पानी की टंकियों के निर्माण में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को हिदायत दी गई कि हितग्राहियों की राशि में हेरफेर या अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी जांच कर कार्यवाही की जाए। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जिन गांवों में राशन दुकान नहीं है, वहां नियमानुसार अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन वितरण में लापरवाही करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आदेश दिया, खासकर राजनगर क्षेत्र के ग्राम चौबर में तीन माह में राशन वितरण होने के मामले पर। सागर-कानपुर फोरलेन परियोजना के तहत एनएचएआई को छतरपुर बाईपास निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेयजल योजनाओं में प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचने के बाद ही कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, और सटई में एक अतिरिक्त पानी की टंकी का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में विधायक छतरपुर ललिता यादव, विधायक बिजावर राजेश शुक्ला, विधायक राजनगर विधानसभा क्षेत्र अरविंद पटेरिया सहित निकायों एवं जनपदों के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर पार्थ जैसवाल, एसपी रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित जनपद सीईओ, निकायों के सीएमओ एवं जिला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के अंत में, केंद्रीय मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की अपील की।

राजू जोशी महाराज

Astrologer बिजावर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

छतरपुर जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-G RAM-G), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयरहाउसिंग तथा नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर बनाए जाएं, ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रहे। साथ ही, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, जिससे सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियाओं का 15 दिनों के भीतर निरीक्षण कर गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त कार्यों की तत्काल मरम्मत कराने तथा मजरा-टोला योजना के अधूरे सड़क कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर स्वीकृत एवं पूर्ण कराए जाएं, और प्रत्येक कार्य का भूमिपूजन एवं लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए। जल निगम की कुटने-राजनगर परियोजना सहित सभी पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान, इंटेकवेल निर्माण में डैम में पानी भरे होने से आ रही समस्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार वैकल्पिक तकनीक अपनाने तथा पानी की टंकियों के निर्माण में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को हिदायत दी गई कि हितग्राहियों की राशि में हेरफेर या अन्य अनियमितता करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी जांच कर कार्यवाही की जाए। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जिन गांवों में राशन दुकान नहीं है, वहां नियमानुसार अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन वितरण में लापरवाही करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आदेश दिया, खासकर राजनगर क्षेत्र के ग्राम चौबर में तीन माह में राशन वितरण होने के मामले पर। सागर-कानपुर फोरलेन परियोजना के तहत एनएचएआई को छतरपुर बाईपास निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेयजल योजनाओं में प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचने के बाद ही कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, और सटई में एक अतिरिक्त पानी की टंकी का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में विधायक छतरपुर ललिता यादव, विधायक बिजावर राजेश शुक्ला, विधायक राजनगर विधानसभा क्षेत्र अरविंद पटेरिया सहित निकायों एवं जनपदों के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर पार्थ जैसवाल, एसपी रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित जनपद सीईओ, निकायों के सीएमओ एवं जिला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के अंत में, केंद्रीय मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की अपील की।