सिकंदराबाद स्थित दूल्हेरा निजी स्कूल पर मनमानी फीस वसूली का आरोप, बुलंदशहर। सिकंदराबाद तहसील के ग्राम दुल्हेरा स्थित निजी इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक अभिभावक ने मनमानी फीस वसूली, नियमों की अनदेखी और अतिरिक्त शुल्क लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध है और बुलंदशहर जिले के दुल्हेरा पोस्ट वैर में संचालित है। शिकायतकर्ता बलराम प्रेमी, निवासी ग्राम जाहिदपुर, ने बताया कि उनके तीन बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। उनका आरोप है कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यालय प्रबंधन ने बिना स्पष्ट आधार बताए ट्यूशन फीस में भारी वृद्धि कर दी है। एक बच्चे की मासिक फीस 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये तथा दूसरे की 1,700 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दी गई है। अभिभावक का आरोप है कि ट्यूशन फीस के अलावा विद्यालय द्वारा एनुअल फीस (Annual Fee), डेवलपमेंट फीस (Development Fee) और बिल्डिंग फीस (Building Fee) के नाम पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब फीस बढ़ोतरी का आधार और कंप्यूटरीकृत पक्की रसीद मांगी गई तो विद्यालय की ओर से केवल एक "एस्टिमेट प्रिंट" दिया गया। उनका यह भी आरोप है कि पहले हाथ से लिखी सामान्य रसीदें दी जाती थीं, जिनमें फीस का पारदर्शी विवरण नहीं होता था। शिकायत में अभिभावक ने उत्तर प्रदेश सरकार के "सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट-2018" के तहत फीस वृद्धि की वैधता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही विद्यालय के पिछले पांच वर्षों की फीस संरचना, स्वीकृति संबंधी दस्तावेज और खातों की जांच कराने की भी मांग उठाई है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने नियमों के विपरीत वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस कराने तथा जांच के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने की लिखित गारंटी दिलाने की भी मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतियां जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला शुल्क नियामक समिति (DFRC) तथा उप जिलाधिकारी (एसडीएम), सिकंदराबाद को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। **फिलहाल यह शिकायत अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि विद्यालय प्रबंधन अपना पक्ष देता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।**

Kishanpal Sharma

Local News Reporter सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश•

14 hrs ago

सिकंदराबाद स्थित दूल्हेरा निजी स्कूल पर मनमानी फीस वसूली का आरोप, बुलंदशहर। सिकंदराबाद तहसील के ग्राम दुल्हेरा स्थित निजी इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक अभिभावक ने मनमानी फीस वसूली, नियमों की अनदेखी और अतिरिक्त शुल्क लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध है और बुलंदशहर जिले के दुल्हेरा पोस्ट वैर में संचालित है। शिकायतकर्ता बलराम प्रेमी, निवासी ग्राम जाहिदपुर, ने बताया कि उनके तीन बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। उनका आरोप है कि नए शैक्षणिक सत्र में विद्यालय प्रबंधन ने बिना स्पष्ट आधार बताए ट्यूशन फीस में भारी वृद्धि कर दी है। एक बच्चे की मासिक फीस 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये तथा दूसरे की 1,700 रुपये से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दी गई है। अभिभावक का आरोप है कि ट्यूशन फीस के अलावा विद्यालय द्वारा एनुअल फीस (Annual Fee), डेवलपमेंट फीस (Development Fee) और बिल्डिंग फीस (Building Fee) के नाम पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब फीस बढ़ोतरी का आधार और कंप्यूटरीकृत पक्की रसीद मांगी गई तो विद्यालय की ओर से केवल एक "एस्टिमेट प्रिंट" दिया गया। उनका यह भी आरोप है कि पहले हाथ से लिखी सामान्य रसीदें दी जाती थीं, जिनमें फीस का पारदर्शी विवरण नहीं होता था। शिकायत में अभिभावक ने उत्तर प्रदेश सरकार के "सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट-2018" के तहत फीस वृद्धि की वैधता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही विद्यालय के पिछले पांच वर्षों की फीस संरचना, स्वीकृति संबंधी दस्तावेज और खातों की जांच कराने की भी मांग उठाई है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने नियमों के विपरीत वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस कराने तथा जांच के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने की लिखित गारंटी दिलाने की भी मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की प्रतियां जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला शुल्क नियामक समिति (DFRC) तथा उप जिलाधिकारी (एसडीएम), सिकंदराबाद को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। **फिलहाल यह शिकायत अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि विद्यालय प्रबंधन अपना पक्ष देता है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।**