दौसा जिले के मंडावर क्षेत्र के ग्राम उकरूंद में करीब 50 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क अब गंभीर विवादों में घिर गई है। शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने एक दिन पहले बनी सड़क के हिस्से को खुद तोड़कर उसकी गुणवत्ता की पोल खोल दी, जिसके बाद सड़क निर्माण स्थल आंदोलन का केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है और निर्माण में गंभीर अनियमितताएं, घटिया सामग्री का उपयोग और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक टिकाऊ रहने वाली यह सड़क निर्माण के अगले ही दिन टूटने लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा; इसमें घटिया बजरी, डस्ट और कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही, ग्रामीणों ने शिकायत की कि सड़क निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी काम अधूरा है और इसमें तेजी दिखाने के बजाय गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। एक और गंभीर आरोप यह है कि जल निकासी के लिए हर निर्धारित दूरी पर पाइप लाइन डालने का नियम है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा, जिससे भविष्य में जलभराव और सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। इन गंभीर गड़बड़ियों की शिकायत पर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता (एईएन) को मौके पर बुलाया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में और अधिक नाराजगी फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर जमा हो गए और ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक गुणवत्ता की जांच नहीं होगी और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, जिसमें निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच, नमूने लैब में भेजना, जिम्मेदारी तय करना और जल निकासी की उचित व्यवस्था शामिल है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। उकरूंद में यह 50 लाख रुपये की सड़क अब केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी धन के उपयोग पर एक बड़ा सवाल बन गई है। ग्रामीणों द्वारा नई बनी सड़क को तोड़ा जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब सभी की नजर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर 50 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी कमजोर क्यों बनी?

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Court reporter मंडावर, दौसा, राजस्थान•

6 hrs ago

दौसा जिले के मंडावर क्षेत्र के ग्राम उकरूंद में करीब 50 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क अब गंभीर विवादों में घिर गई है। शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने एक दिन पहले बनी सड़क के हिस्से को खुद तोड़कर उसकी गुणवत्ता की पोल खोल दी, जिसके बाद सड़क निर्माण स्थल आंदोलन का केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है और निर्माण में गंभीर अनियमितताएं, घटिया सामग्री का उपयोग और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक टिकाऊ रहने वाली यह सड़क निर्माण के अगले ही दिन टूटने लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा; इसमें घटिया बजरी, डस्ट और कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही, ग्रामीणों ने शिकायत की कि सड़क निर्माण कार्य की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी काम अधूरा है और इसमें तेजी दिखाने के बजाय गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। एक और गंभीर आरोप यह है कि जल निकासी के लिए हर निर्धारित दूरी पर पाइप लाइन डालने का नियम है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा, जिससे भविष्य में जलभराव और सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। इन गंभीर

गड़बड़ियों की शिकायत पर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता (एईएन) को मौके पर बुलाया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में और अधिक नाराजगी फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर जमा हो गए और ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक गुणवत्ता की जांच नहीं होगी और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, जिसमें निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच, नमूने लैब में भेजना, जिम्मेदारी तय करना और जल निकासी की उचित व्यवस्था शामिल है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। उकरूंद में यह 50 लाख रुपये की सड़क अब केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और सरकारी धन के उपयोग पर एक बड़ा सवाल बन गई है। ग्रामीणों द्वारा नई बनी सड़क को तोड़ा जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब सभी की नजर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर 50 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी कमजोर क्यों बनी?