शहीद स्मारक पर PHED कर्मचारियों का धरना, ठेका प्रथा समाप्ति सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) जयपुर जिले में कार्यरत कर्मचारियों एवं ठेका कर्मियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर सोमवार को शहीद स्मारक धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने सरकार व विभागीय अधिकारियों के नाम मांग-पत्र सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि वे 24×7 पेयजल आपूर्ति, लाइन मेंटेनेंस, लीकेज सुधार, आपातकालीन सेवाओं सहित विभागीय कार्य पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो स्थायित्व मिल रहा है और न ही मूलभूत सुविधाएं। धरना दे रहे कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त कर नियमितीकरण, EPF–ESI का लाभ, समय पर मानदेय भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिना कारण हटाने पर रोक, दुर्घटना बीमा व मुआवजा, भविष्य सुरक्षा नीति तथा ओवरटाइम भुगतान जैसी 8 प्रमुख मांगें रखीं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत समाधान करेगी, जिससे विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

Isha sharma

Jaipur, Rajasthan•

3 hrs ago

शहीद स्मारक पर PHED कर्मचारियों का धरना, ठेका प्रथा समाप्ति सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) जयपुर जिले में कार्यरत कर्मचारियों एवं ठेका कर्मियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर सोमवार को शहीद स्मारक धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने सरकार व विभागीय अधिकारियों के नाम मांग-पत्र सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि वे 24×7 पेयजल आपूर्ति, लाइन मेंटेनेंस, लीकेज सुधार, आपातकालीन सेवाओं सहित विभागीय कार्य पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो स्थायित्व मिल रहा है और न ही मूलभूत सुविधाएं। धरना दे रहे कर्मचारियों ने ठेका प्रथा समाप्त कर नियमितीकरण, EPF–ESI का लाभ, समय पर मानदेय भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिना कारण हटाने पर रोक, दुर्घटना बीमा व मुआवजा, भविष्य सुरक्षा नीति तथा ओवरटाइम भुगतान जैसी 8 प्रमुख मांगें रखीं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायसंगत समाधान करेगी, जिससे विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।