मीरजापुर में संविदा बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश: छंटनी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन *मीरजापुर में संविदा बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश: छंटनी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन* मीरजापुर, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश ने मीरजापुर में संविदा कर्मचारियों की छंटनी, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव, जिला सचिव सत्य नारायण गुप्ता और मण्डल अध्यक्ष सोहन मौर्या ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। संगठन के अनुसार, वर्ष 2020 में जैम पोर्टल के जरिए 854 संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए टेंडर बेसिल कंपनी को दिया गया था, जिसने मार्च 2023 तक काम किया। अप्रैल 2023 से टी.डी.एस. कंपनी को टेंडर मिला और डिस्कॉम ने 1174 कर्मियों की अनुमति दी। लेकिन अब अचानक छंटनी शुरू कर दी गई है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब कर्मचारियों की जरूरत बढ़ रही है, पावर हाउस और फीडरों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो छंटनी का फैसला क्यों लिया जा रहा है? ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना काल में इन संविदा कर्मचारियों ने दिन-रात विद्युत व्यवस्था संभाली थी। अब उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास सरकार की बेरोजगारी कम करने की नीति के विपरीत है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि छंटनी नहीं रोकी गई तो सभी कर्मचारी सामूहिक त्याग-पत्र देकर काम छोड़ देंगे। इससे विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और जिम्मेदारी प्रशासन व डिस्कॉम प्रबंधन की होगी। संगठन ने मांग की है कि  - छंटनी तुरंत रोकी जाए   - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभाग, श्रमायुक्त और संगठन के बीच बैठक बुलाई जाए । संगठन ने ज्ञापन की प्रतियां ऊर्जा मंत्री, मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक डिस्कॉम, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक अशांति की स्थिति में वे जिम्मेदार नहीं होंगे।

BHADOHI REPUBLIC NEWS (BRN BHARAT)

Newspaper publisher ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

मीरजापुर में संविदा बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश: छंटनी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन *मीरजापुर में संविदा बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश: छंटनी के खिलाफ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन* मीरजापुर, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश ने मीरजापुर में संविदा कर्मचारियों की छंटनी, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव, जिला सचिव सत्य नारायण गुप्ता और मण्डल अध्यक्ष सोहन मौर्या ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। संगठन के अनुसार, वर्ष 2020 में जैम पोर्टल के जरिए 854 संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए टेंडर बेसिल कंपनी को दिया गया था, जिसने मार्च 2023 तक काम किया। अप्रैल 2023 से टी.डी.एस. कंपनी को टेंडर मिला और डिस्कॉम ने 1174 कर्मियों की अनुमति दी। लेकिन अब अचानक छंटनी शुरू कर दी गई है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब कर्मचारियों की जरूरत बढ़ रही है, पावर हाउस और फीडरों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो छंटनी का फैसला क्यों लिया जा रहा है? ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना काल में इन संविदा कर्मचारियों ने दिन-रात विद्युत व्यवस्था संभाली थी। अब उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास सरकार की बेरोजगारी कम करने की नीति के विपरीत है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि छंटनी नहीं रोकी गई तो सभी कर्मचारी सामूहिक त्याग-पत्र देकर काम छोड़ देंगे। इससे विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और जिम्मेदारी प्रशासन व डिस्कॉम प्रबंधन की होगी। संगठन ने मांग की है कि  - छंटनी तुरंत रोकी जाए   - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभाग, श्रमायुक्त और संगठन के बीच बैठक बुलाई जाए । संगठन ने ज्ञापन की प्रतियां ऊर्जा मंत्री, मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक डिस्कॉम, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक अशांति की स्थिति में वे जिम्मेदार नहीं होंगे।