कटनी नगर निगम की एमआईसी ने राजीव गांधी (ईश्वर शाह) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 26 साल पुराने विवाद में कोर्ट में ₹10 करोड़ जमा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस फैसले को राहत से ज़्यादा एक गंभीर और चुभते सवाल के रूप में देखा जा रहा है: यह ₹10 करोड़ की राशि कहां से आ रही है? यह पैसा किसी नेता या अफसर की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि कटनी की आम जनता की खून-पसीने की कमाई है, जो टैक्स चुकाकर शहर में बेहतर सड़कें, साफ पानी, स्ट्रीट लाइटें और ड्रेनेज सिस्टम की उम्मीद करती है। लेकिन आरोप है कि जनता के इस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे सफेदपोशों और बेलगाम अफसरों की दशकों पुरानी अकर्मण्यता और लापरवाही के कचरे को साफ करने के लिए किया जा रहा है। यह पूरा मामला, जो अब ₹67 करोड़ की कुर्की तक पहुंच चुका है, प्रशासनिक नाकामी का जीता-जागता दस्तावेज़ है। साल 2000 से लेकर अब तक, ड्राइंग-डिज़ाइन समय पर न देने से लेकर कानूनी मोर्चे पर बरती गई ढिलाई के पीछे जो भी अधिकारी, इंजीनियर या जनप्रतिनिधि ज़िम्मेदार रहे हैं, उन्हें आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। नियमों के अनुसार, किसी भी वित्तीय नुकसान के पीछे अगर व्यक्तिगत लापरवाही है, तो उसकी वसूली सीधे तौर पर संबंधित ज़िम्मेदार व्यक्ति से की जानी चाहिए। लेकिन यहां स्थिति उलट है: जिन अफसरों ने समय पर फैसले नहीं लिए या जो जनप्रतिनिधि फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे रहे, वे तो अपनी मलाईदार कुर्सियों का आनंद लेकर चले गए या आज भी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जबकि सज़ा कटनी की जनता को मिल रही है। जनता के टैक्स के ₹10 करोड़ (और भविष्य में जाने वाली संभावित और भी बड़ी राशि) को इस तरह कोर्ट की चौखट पर 'स्वाहा' कर देना सीधे तौर पर वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है। मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और साल 2000 से लेकर आज तक इस फाइल से जुड़े हर उस चेहरे को बेनकाब किया जाए, जिसकी 'टेबल-टेबल' खेलने की आदत ने कटनी नगर निगम को इस कगार पर ला खड़ा किया है। यह ₹10 करोड़ की राशि उन तत्कालीन अधिकारियों और नीति-निर्माताओं की पेंशन, संपत्ति या वेतन से वसूली जानी चाहिए, न कि शहर के बजट को रोककर। चेतावनी दी गई है कि अगर आज जनता की आवाज़ नहीं उठी, तो कल को किसी और बड़ी लापरवाही का बिल भी इसी तरह कटनी वासियों के माथे मढ़ दिया जाएगा।

Naresh Bajaj

पत्रकार कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

कटनी नगर निगम की एमआईसी ने राजीव गांधी (ईश्वर शाह) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 26 साल पुराने विवाद में कोर्ट में ₹10 करोड़ जमा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस फैसले को राहत से ज़्यादा एक गंभीर और चुभते सवाल के रूप में देखा जा रहा है: यह ₹10 करोड़ की राशि कहां से आ रही है? यह पैसा किसी नेता या अफसर की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि कटनी की आम जनता की खून-पसीने की कमाई है, जो टैक्स चुकाकर शहर में बेहतर सड़कें, साफ पानी, स्ट्रीट लाइटें और ड्रेनेज सिस्टम की उम्मीद करती है। लेकिन आरोप है कि जनता के इस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे सफेदपोशों और बेलगाम अफसरों की दशकों पुरानी अकर्मण्यता और लापरवाही के कचरे को साफ करने के लिए किया जा रहा है। यह पूरा मामला, जो अब ₹67 करोड़ की कुर्की तक पहुंच चुका है, प्रशासनिक नाकामी का जीता-जागता दस्तावेज़ है। साल 2000 से लेकर अब तक, ड्राइंग-डिज़ाइन समय पर न देने से लेकर कानूनी मोर्चे पर बरती गई ढिलाई के पीछे जो भी अधिकारी, इंजीनियर या जनप्रतिनिधि ज़िम्मेदार रहे हैं, उन्हें आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। नियमों के अनुसार, किसी भी वित्तीय नुकसान के पीछे अगर व्यक्तिगत लापरवाही है, तो उसकी वसूली सीधे तौर पर संबंधित ज़िम्मेदार व्यक्ति से की जानी चाहिए। लेकिन यहां स्थिति उलट है: जिन अफसरों ने समय पर फैसले नहीं लिए या जो जनप्रतिनिधि फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे रहे, वे तो अपनी मलाईदार कुर्सियों का आनंद लेकर चले गए या आज भी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जबकि सज़ा कटनी की जनता को मिल रही है। जनता के टैक्स के ₹10 करोड़ (और भविष्य में जाने वाली संभावित और भी बड़ी राशि) को इस तरह कोर्ट की चौखट पर 'स्वाहा' कर देना सीधे तौर पर वित्तीय अपराध की श्रेणी में आता है। मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो और साल 2000 से लेकर आज तक इस फाइल से जुड़े हर उस चेहरे को बेनकाब किया जाए, जिसकी 'टेबल-टेबल' खेलने की आदत ने कटनी नगर निगम को इस कगार पर ला खड़ा किया है। यह ₹10 करोड़ की राशि उन तत्कालीन अधिकारियों और नीति-निर्माताओं की पेंशन, संपत्ति या वेतन से वसूली जानी चाहिए, न कि शहर के बजट को रोककर। चेतावनी दी गई है कि अगर आज जनता की आवाज़ नहीं उठी, तो कल को किसी और बड़ी लापरवाही का बिल भी इसी तरह कटनी वासियों के माथे मढ़ दिया जाएगा।