शेतीची वीज कापून उद्योगाला विज पुरवठा ! | शेतकऱ्यांचा वाली कोण? महावितरणचा प्रताप शेतीची वीज कापून उद्योगाला विज पुरवठा ! | शेतकऱ्यांचा वाली कोण? महावितरणचा प्रताप नवेगावबांध : पूर्व विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यात राज्यातील प्रमुख भात उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी शेती व्यवसाय करून उपजिविका भागवित असतात. परंतु, शासनाचे दुटप्पी धोरण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. शेतीला मुबलक प्रमाणात विज पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी वर्षानुवर्षापासून केली जात आहे. परंतु, महावितरण शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवून फक्त ८ तास विज देत आहे. यामुळे पिकांना घेवून शेतकऱ्यांना अनेक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. अशात उद्योगांना मुभा आणि शेतकऱ्यांसोबत अन्याय का? असा प्रश्न संतप्त शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर नेणारा खरा कणा म्हणजे शेतकरी. पण आज त्याच शेतकऱ्याची अवस्था 'पाणी असूनही तहानलेला' अशी झाली आहे. राज्य सरकार आणि महावितरणच्या धोरणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना २४ तासांऐवजी केवळ ८ तास वीज दिली जाते. तीही कधी दुपारी, तर कधी मध्यरात्री ! एका बाजूला शेतीला 'उद्योग' दर्जा देण्याच्या घोषणा केल्या जातात, आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच उद्योगाचा गळा घोटला जातोय. हीच दुटप्पी भूमिका आता उघड झाली आहे. आम्हाला मोफत वीज नको, पण महावितरण हक्काची २४ तास वीज हवी! जशा कारखान्यांना, आयटी कंपन्यांना आणि मोठ्या उद्योगांना अखंड वीज पुरवठा केला जातो, तशीच सुविधा शेतीला का दिली जात नाही. कुक्कुटपालन, गोपालन, बकरीपालन आणि आधुनिक फळबागांना २४ तास पाण्याची गरज असते. वीज नसेल तर सिंचन होत नाही. त्यामुळे सिंचनाअभावी पिक नष्ट होवून शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसत आहे. वीज जोडणी घेताना 'फक्त ८ तास वीज' अशी कोणतीही अट नव्हती. मग हा नियम कोणी आणि का लागू केला? इतर राज्यांत मल्चिंग तंत्रात पाण्याचे अचूक व्यवस्थापन आवश्यक असते. ठिबक सिंचनासाठी नियमित दाबाची वीज हवी असते. रात्री-अपरात्री मिळणाऱ्या ८ तासांच्या वीजेमुळे संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. परिणामी भाजीपाला नाशवंत असल्याने उत्पादकांना लाखोंचे नुकसान सोसावा लागतो. - माणिक लोथे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी शेती सांभाळताना वीजेचा हा लंपडाव आमची कंबर मोडतो आहे. मोठ्या क्षेत्रात सिंचनासाठी २४ तास वीज आवश्यक आहे. आम्ही वीज बिल देण्यास तयार आहोत, तरीही उद्योगासारखी सेवा का मिळत नाही? - दादा फुंडे, प्रगतिशील बागायतदार फळबागांना नियमित पाणी आवश्यक असते. ८ तासांच्या मर्यादेमुळे शेतीला पाणी मिळत नाही. सरकार आम्हाला उद्योग नव्हे, तर भीक मागणारे समजते आहे. हक्काची वीज न मिळाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. - शिवाजी गहाणे, फळ व भाजीपाला बागायतदार शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतात, तर राज्यात अशी परिस्थिती का? उद्योगाचा दर्जा कुठे, शेती उद्योग असेल तर वीजेमध्ये भेदभाव का, धोरण की शोषण, बिल वसुलीत कडकपणा, पण सेवेत त्रुटी का असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. या अन्यायाला घेवून शेतकरी आता न्यायालयीन लढ्याच्या तयारीत असून 'राइट टू इलेक्ट्रिसिटी' अंतर्गत २४ तास वीज मिळावी यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

Ashlesh Made

Sadak-Arjuni, Gondia•

1 day ago

शेतीची वीज कापून उद्योगाला विज पुरवठा ! | शेतकऱ्यांचा वाली कोण? महावितरणचा प्रताप शेतीची वीज कापून उद्योगाला विज पुरवठा ! | शेतकऱ्यांचा वाली कोण? महावितरणचा प्रताप नवेगावबांध : पूर्व विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यात राज्यातील प्रमुख भात उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी शेती व्यवसाय करून उपजिविका भागवित असतात. परंतु, शासनाचे दुटप्पी धोरण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. शेतीला मुबलक प्रमाणात विज पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी वर्षानुवर्षापासून केली जात आहे. परंतु, महावितरण शेतकऱ्यांना ठेंगा दाखवून फक्त ८ तास विज देत आहे. यामुळे पिकांना घेवून शेतकऱ्यांना अनेक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. अशात उद्योगांना मुभा आणि शेतकऱ्यांसोबत अन्याय का? असा प्रश्न संतप्त शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर नेणारा खरा कणा म्हणजे शेतकरी. पण आज त्याच शेतकऱ्याची अवस्था 'पाणी असूनही तहानलेला' अशी झाली आहे. राज्य सरकार आणि महावितरणच्या धोरणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना २४ तासांऐवजी केवळ ८ तास वीज दिली जाते. तीही कधी दुपारी, तर कधी मध्यरात्री ! एका बाजूला शेतीला 'उद्योग' दर्जा देण्याच्या घोषणा केल्या जातात, आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच उद्योगाचा गळा घोटला जातोय. हीच दुटप्पी भूमिका आता उघड झाली आहे. आम्हाला मोफत वीज नको, पण महावितरण हक्काची २४ तास वीज हवी! जशा कारखान्यांना, आयटी कंपन्यांना आणि मोठ्या उद्योगांना अखंड वीज पुरवठा केला जातो, तशीच सुविधा शेतीला का दिली जात नाही. कुक्कुटपालन, गोपालन, बकरीपालन आणि आधुनिक फळबागांना २४ तास पाण्याची गरज असते. वीज नसेल तर सिंचन होत नाही. त्यामुळे सिंचनाअभावी पिक नष्ट होवून शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसत आहे. वीज जोडणी घेताना 'फक्त ८ तास वीज' अशी कोणतीही अट नव्हती. मग हा नियम कोणी आणि का लागू केला? इतर राज्यांत मल्चिंग तंत्रात पाण्याचे अचूक व्यवस्थापन आवश्यक असते. ठिबक सिंचनासाठी नियमित दाबाची वीज हवी असते. रात्री-अपरात्री मिळणाऱ्या ८ तासांच्या वीजेमुळे संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. परिणामी भाजीपाला नाशवंत असल्याने उत्पादकांना लाखोंचे नुकसान सोसावा लागतो. - माणिक लोथे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी शेती सांभाळताना वीजेचा हा लंपडाव आमची कंबर मोडतो आहे. मोठ्या क्षेत्रात सिंचनासाठी २४ तास वीज आवश्यक आहे. आम्ही वीज बिल देण्यास तयार आहोत, तरीही उद्योगासारखी सेवा का मिळत नाही? - दादा फुंडे, प्रगतिशील बागायतदार फळबागांना नियमित पाणी आवश्यक असते. ८ तासांच्या मर्यादेमुळे शेतीला पाणी मिळत नाही. सरकार आम्हाला उद्योग नव्हे, तर भीक मागणारे समजते आहे. हक्काची वीज न मिळाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. - शिवाजी गहाणे, फळ व भाजीपाला बागायतदार शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतात, तर राज्यात अशी परिस्थिती का? उद्योगाचा दर्जा कुठे, शेती उद्योग असेल तर वीजेमध्ये भेदभाव का, धोरण की शोषण, बिल वसुलीत कडकपणा, पण सेवेत त्रुटी का असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. या अन्यायाला घेवून शेतकरी आता न्यायालयीन लढ्याच्या तयारीत असून 'राइट टू इलेक्ट्रिसिटी' अंतर्गत २४ तास वीज मिळावी यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.