हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के लोधीपुरा गांव में लाखों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी तेज आंधी और तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में टंकी की दीवारें टूट गईं और उस पर लगी सोलर प्लेटें भी गिरकर टूट गईं, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हुआ होता, तो इतनी सामान्य आंधी-तूफान से टंकी को इतना गंभीर नुकसान नहीं पहुँचता। ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण करार देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गांव वालों का यह भी कहना है कि यह टंकी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसके क्षतिग्रस्त होने से पूरी योजना की व्यावहारिकता पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है। ग्रामीण संबंधित विभाग और प्रशासन से निर्माण गुणवत्ता की गहन जांच कर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकारी धन से बनी परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित हो और जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। इस मामले में लगातार प्रशासनिक जांच की मांग उठ रही है।

डॉ सुशील कुमार दैनिक भास्कर न्

Pharmacist सरीला, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के लोधीपुरा गांव में लाखों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी तेज आंधी और तूफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में टंकी की दीवारें टूट गईं और उस पर लगी सोलर प्लेटें भी गिरकर टूट गईं, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हुआ होता, तो इतनी सामान्य आंधी-तूफान से टंकी को इतना गंभीर नुकसान नहीं पहुँचता। ग्रामीणों ने इसे भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण करार देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गांव वालों का यह भी कहना है कि यह टंकी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसके क्षतिग्रस्त होने से पूरी योजना की व्यावहारिकता पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है। ग्रामीण संबंधित विभाग और प्रशासन से निर्माण गुणवत्ता की गहन जांच कर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि सरकारी धन से बनी परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित हो और जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। इस मामले में लगातार प्रशासनिक जांच की मांग उठ रही है।