धौलपुर के सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति बहुल डोलरेपुरा गाँव की लगातार हो रही उपेक्षा और भेदभाव को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। गाँव की इस बदहाली के खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि नगर पालिका के नक्शे में डोलरेपुरा गाँव के लिए सड़क मार्ग तक दर्ज नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, गाँव के श्मशान घाट के विकास कार्यों को अधूरा छोड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, श्मशान घाट का हैंडपंप खराब पड़ा है, चारदीवारी पर गेट नहीं लगाया गया है, टीन शेड और शोक संतप्त परिवारों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही भूमि का समतलीकरण भी नहीं हुआ है और श्मशान घाट तक सुरक्षित ग्रेवल सड़क का निर्माण तक नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यदि इन सभी अधूरे कार्यों को कागजों में पूरा दर्शाकर भुगतान उठा लिया गया है, तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बेहद गंभीर मामला है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सभी विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही, दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि यदि जांच के दौरान जातीय आधार पर भेदभाव करने या अधिकारों से वंचित रखने के तथ्य साबित होते हैं, तो लागू कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकालता है।

भरत सिंह मीणा सरमथुरा

Voice of people सरमथुरा, धौलपुर, राजस्थान•

7 hrs ago

धौलपुर के सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति बहुल डोलरेपुरा गाँव की लगातार हो रही उपेक्षा और भेदभाव को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। गाँव की इस बदहाली के खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। शिकायत में दावा किया गया है कि नगर पालिका के नक्शे में डोलरेपुरा गाँव के लिए सड़क मार्ग तक दर्ज नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, गाँव के श्मशान घाट के विकास कार्यों को अधूरा छोड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, श्मशान घाट का हैंडपंप खराब पड़ा है, चारदीवारी पर गेट नहीं लगाया गया है, टीन शेड और शोक संतप्त परिवारों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही भूमि का समतलीकरण भी नहीं हुआ है और श्मशान घाट तक सुरक्षित ग्रेवल सड़क का निर्माण तक नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यदि इन सभी अधूरे कार्यों को कागजों में पूरा दर्शाकर भुगतान उठा लिया गया है, तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बेहद गंभीर मामला है, जिसकी स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सभी विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही, दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि यदि जांच के दौरान जातीय आधार पर भेदभाव करने या अधिकारों से वंचित रखने के तथ्य साबित होते हैं, तो लागू कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों की जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकालता है।