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आज जगदलपुर में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) का पदभार नवपदस्थ बद्रीनारायण मीणा ने ग्रहण किया। पूर्व आईजी सुंदरराज पी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी, और इस अवसर पर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक (SP) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पदभार संभालने के बाद, आईजी बद्रीनारायण मीणा ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना होगा। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित बस्तर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
Yogesh Sao
आज जगदलपुर में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) का पदभार नवपदस्थ बद्रीनारायण मीणा ने ग्रहण किया। पूर्व आईजी सुंदरराज पी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी, और इस अवसर पर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक (SP) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पदभार संभालने के बाद, आईजी बद्रीनारायण मीणा ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना होगा। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित बस्तर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
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- नया शिक्षण सत्र शुरू होने के बावजूद गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिले में पहली से पांचवीं तक के बैगा आदिवासी छात्र टूटी हुई फर्श, गिरते प्लास्टर और छत वाले सिर्फ एक जर्जर क्लासरूम में फटी हुई दरी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत आमाडोब स्थित छोटकी रेवार प्राथमिक शाला की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। यहां पहली से पांचवीं तक की सभी कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ना पड़ता है, और इसी कमरे में शिक्षकों का कार्यालय भी संचालित होता है। यह स्कूल विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बच्चों के लिए है, जिन्हें बेहतर शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। पहले यहां एक भवन था, जिसे तोड़कर बहुउद्देशीय भवन बना दिया गया है, और बच्चों को पूरे स्कूल के लिए बस एक कमरा सौंप दिया गया है, जबकि बहुउद्देशीय भवन को भी स्कूल के रूप में संचालित किया जा सकता था। वहीं, केंवची के प्राथमिक और मिडिल स्कूल की स्थिति भी दयनीय है, जहां भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छज्जों से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में सीपेज है, और बरसात में यह भवन किसी बड़े हादसे को न्योता देता नजर आता है। हैरान करने वाली बात यह है कि भवन बनने के बाद से आज तक यहां बिजली की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। कमरों में पंखे तो लगे हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण वे सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। इन जर्जर और सुविधाओं से विहीन स्कूलों में मासूम बच्चों की जान हर पल खतरे में रहती है, और यह स्थिति जिले की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है, खासकर उन आदिवासी छात्रों के लिए जिन्हें सबसे अधिक समर्थन की जरूरत है।1
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