उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 में प्रधानाचार्य की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त किया! 13 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग से इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यो की ज्वाइनिंग का रास्ता लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुए एक फैसले से साफ हो गया है। अतर्रा नगर निवासी यूपी चयनित प्रधानाचार्य संघ के संयोजक डॉ विनोद पांडे एवं महासचिव डॉ राजेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि 2013 में प्रधानाचार्य पद के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन के आधार पर समूचे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगभग 600 प्रधानाचार्यो का चयन वर्ष 2020 में हुए इंटरव्यू एवं 2022 में हुए अंतिम चयन के आधार पर आयोग द्वारा किया गया था। अब विभिन्न इंटर कॉलेज में पदस्थ प्रधानाचार्यो को पद से हटना पड़ेगा और चयनित प्रधानाचार्यो की जॉइनिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, इलाहाबाद की ओर से दाखिल अलग-अलग अपीलों पर पारित किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों में वर्ष 2013 के विज्ञापन के क्रम में की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। 2023 में ही न्यायालय ने पाया था कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। बता दें कि इस मामले में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रकिया साल 2013 में विज्ञापन संख्या 3 जारी करते हुए शुरू की गई थी। एकल पीठ के समक्ष कहा गया था कि यह प्रकिया 9 सालों तक ठप रही और अचानक साल 2022 में एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया, जिसमें अन्य नियमों का भी ख्याल नहीं रखा गया। एकल पीठ ने एक फरवरी 2023 के अपने फैसले में कहा था कि विज्ञापन जारी करने के नौ वर्ष बाद की गईं नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं। एकल पीठ ने नियुक्तियों को रद् करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्तियों की प्रकिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया था। हालांकि इस फैसले के अंतिम तौर पर निरस्त हो जाने के बाद आयोग से चयनित प्रधानाचार्यो की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

Rajkumar mehra press reporter

Real Estate Agent देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 में प्रधानाचार्य की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त किया! 13 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग से इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यो की ज्वाइनिंग का रास्ता लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुए एक फैसले से साफ हो गया है। अतर्रा नगर निवासी यूपी चयनित प्रधानाचार्य संघ के संयोजक डॉ विनोद पांडे एवं महासचिव डॉ राजेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि 2013 में प्रधानाचार्य पद के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन के आधार पर समूचे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगभग 600 प्रधानाचार्यो का चयन वर्ष 2020 में हुए इंटरव्यू एवं 2022 में हुए अंतिम चयन के आधार पर आयोग द्वारा किया गया था। अब विभिन्न इंटर कॉलेज में पदस्थ प्रधानाचार्यो को पद से हटना पड़ेगा और चयनित प्रधानाचार्यो की जॉइनिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला खंडपीठ ने श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य तथा यूपी सेकेंड्री एजुकेशन सर्विसेज, इलाहाबाद की ओर से दाखिल अलग-अलग अपीलों पर पारित किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों में वर्ष 2013 के विज्ञापन के क्रम में की गई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को निरस्त कर दिया है। 2023 में ही न्यायालय ने पाया था कि बड़ी मात्रा में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के निर्णय से प्रभावित होंगी तथा अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। बता दें कि इस मामले में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रकिया साल 2013 में विज्ञापन संख्या 3 जारी करते हुए शुरू की गई थी। एकल पीठ के समक्ष कहा गया था कि यह प्रकिया 9 सालों तक ठप रही और अचानक साल 2022 में एक महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया, जिसमें अन्य नियमों का भी ख्याल नहीं रखा गया। एकल पीठ ने एक फरवरी 2023 के अपने फैसले में कहा था कि विज्ञापन जारी करने के नौ वर्ष बाद की गईं नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं। एकल पीठ ने नियुक्तियों को रद् करने के साथ ही नए सिरे से नियुक्तियों की प्रकिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया था। हालांकि इस फैसले के अंतिम तौर पर निरस्त हो जाने के बाद आयोग से चयनित प्रधानाचार्यो की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।