नगर पंचायत फफूंद में तानाशाही का आरोप, सभासद से हाथापाई का वीडियो वायरल औरैया। नगर पंचायत फफूंद में एक बार फिर मनमानी और तानाशाही के आरोप सामने आए हैं। सभासद मोइनुद्दीन राइन के साथ नगर पंचायत कार्यालय में हुई अभद्रता और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद नगर पंचायत चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी (ईओ) की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सफाई नायक मुनव्वर अली ने सभासद मोइनुद्दीन राइन के साथ अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। आक्रोशित सभासदों का कहना है कि कर्मचारी की यह गुंडागर्दी चेयरमैन और ईओ के संरक्षण में हो रही है, जिसके चलते नगर पंचायत कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। सभासदों ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो इस बात का सबूत है कि नगर पंचायत कार्यालय में अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और शीर्ष स्तर के अधिकारी इस पर आंखें मूंदे बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक दोषी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि चेयरमैन और ईओ ने शीघ्र दोषी पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो वे प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे

कुमार सुनील

पत्रकारिता अजीतमाल, औरैया, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

नगर पंचायत फफूंद में तानाशाही का आरोप, सभासद से हाथापाई का वीडियो वायरल औरैया। नगर पंचायत फफूंद में एक बार फिर मनमानी और तानाशाही के आरोप सामने आए हैं। सभासद मोइनुद्दीन राइन के साथ नगर पंचायत कार्यालय में हुई अभद्रता और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद नगर पंचायत चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी (ईओ) की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सफाई नायक मुनव्वर अली ने सभासद मोइनुद्दीन राइन के साथ अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। आक्रोशित सभासदों का कहना है कि कर्मचारी की यह गुंडागर्दी चेयरमैन और ईओ के संरक्षण में हो रही है, जिसके चलते नगर पंचायत कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। सभासदों ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो इस बात का सबूत है कि नगर पंचायत कार्यालय में अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और शीर्ष स्तर के अधिकारी इस पर आंखें मूंदे बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक दोषी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि चेयरमैन और ईओ ने शीघ्र दोषी पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो वे प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे