नालंदा: आरटीई के तहत बच्चों को किताबें नहीं मिलने पर शिकायत, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल नालंदा जिले के हिलसा स्थित डीपीएस स्कूल के खिलाफ आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत पढ़ने वाले बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराने को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। अभिभावकों द्वारा इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरटीई के तहत नामांकित कई बच्चों को सत्र शुरू होने के बावजूद स्कूल द्वारा आवश्यक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गईं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर जिला पदाधिकारी (डीएम) नालंदा को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्कूल प्रबंधन आरटीई के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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हिलसा, नालंदा, बिहार•

2 hrs ago

नालंदा: आरटीई के तहत बच्चों को किताबें नहीं मिलने पर शिकायत, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल नालंदा जिले के हिलसा स्थित डीपीएस स्कूल के खिलाफ आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत पढ़ने वाले बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराने को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। अभिभावकों द्वारा इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरटीई के तहत नामांकित कई बच्चों को सत्र शुरू होने के बावजूद स्कूल द्वारा आवश्यक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गईं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर जिला पदाधिकारी (डीएम) नालंदा को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्कूल प्रबंधन आरटीई के नियमों का पालन नहीं कर रहा है और बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इस मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।