“सुशासन पर कलेक्टर का सख्त संदेश”: पदभार संभालते ही संतन देवी जांगड़े का एक्शन मोड, अधिकारियों को चेतावनी मनेन्द्रगढ़/एमसीबी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की नवपदस्थ कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने पदभार ग्रहण करते ही प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अपने कड़े तेवर साफ कर दिए हैं। कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने जिला अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक लेकर लंबित मामलों, जनसमस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति पर गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में सुस्त कार्यप्रणाली और अनावश्यक पेंडेंसी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जनता के कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण होना चाहिए। *राजस्व विभाग पर सबसे ज्यादा सख्ती, “शून्य पेंडेंसी” का लक्ष्य* कलेक्टर जांगड़े ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों पर गंभीर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए और इन मामलों की पेंडेंसी पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई कर निराकरण करने तथा 1 से 5 वर्ष पुराने मामलों की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम एवं पटवारियों को रिकॉर्ड अद्यतन रखने और आवश्यक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। वनाधिकार पत्रों में त्रुटि सुधार और फौती नामांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों को भी तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए गए। *पेयजल, सड़क और निर्माण कार्यों पर फोकस* बैठक में कलेक्टर ने बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विभागवार जवाबदेही तय की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए। इसकी निगरानी संबंधित एसडीएम स्वयं करेंगे तथा सभी रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट की जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग (PWD) को बड़े निर्माण कार्यों एवं लंबित निविदाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। चिरमिरी एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबित मुआवजा भुगतान मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। *“अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे योजना का लाभ”* कलेक्टर जांगड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जाए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली को प्रशासन की प्राथमिक शर्त बताते हुए अधिकारियों से पूरी गंभीरता के साथ काम करने को कहा। *अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान* सुश्री संतन देवी जांगड़े इससे पहले कोरिया जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) तथा स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली के कारण उनकी पहचान एक सख्त लेकिन परिणाममुखी अधिकारी के रूप में रही है। एमसीबी जिले में पदभार ग्रहण करते ही जिस प्रकार उन्होंने लंबित मामलों और विकास कार्यों की बारीकी से समीक्षा की है, उससे प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई है। अधिकारियों को साफ संदेश मिल चुका है कि अब लापरवाही और ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं होगी।

M.D. KASIM

चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, छत्तीसगढ़•

5 hrs ago

“सुशासन पर कलेक्टर का सख्त संदेश”: पदभार संभालते ही संतन देवी जांगड़े का एक्शन मोड, अधिकारियों को चेतावनी मनेन्द्रगढ़/एमसीबी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की नवपदस्थ कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने पदभार ग्रहण करते ही प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अपने कड़े तेवर साफ कर दिए हैं। कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने जिला अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक लेकर लंबित मामलों, जनसमस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति पर गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में सुस्त कार्यप्रणाली और अनावश्यक पेंडेंसी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जनता के कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण होना चाहिए। *राजस्व विभाग पर सबसे ज्यादा सख्ती, “शून्य पेंडेंसी” का लक्ष्य* कलेक्टर जांगड़े ने राजस्व विभाग के लंबित मामलों पर गंभीर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए और इन मामलों की पेंडेंसी पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई कर निराकरण करने तथा 1

से 5 वर्ष पुराने मामलों की अलग से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम एवं पटवारियों को रिकॉर्ड अद्यतन रखने और आवश्यक दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। वनाधिकार पत्रों में त्रुटि सुधार और फौती नामांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों को भी तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए गए। *पेयजल, सड़क और निर्माण कार्यों पर फोकस* बैठक में कलेक्टर ने बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विभागवार जवाबदेही तय की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए। इसकी निगरानी संबंधित एसडीएम स्वयं करेंगे तथा सभी रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट की जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग (PWD) को बड़े निर्माण कार्यों एवं लंबित निविदाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। चिरमिरी एवं आसपास के क्षेत्रों में लंबित मुआवजा भुगतान मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए

गए। *“अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे योजना का लाभ”* कलेक्टर जांगड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना जाए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली को प्रशासन की प्राथमिक शर्त बताते हुए अधिकारियों से पूरी गंभीरता के साथ काम करने को कहा। *अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान* सुश्री संतन देवी जांगड़े इससे पहले कोरिया जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) तथा स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली के कारण उनकी पहचान एक सख्त लेकिन परिणाममुखी अधिकारी के रूप में रही है। एमसीबी जिले में पदभार ग्रहण करते ही जिस प्रकार उन्होंने लंबित मामलों और विकास कार्यों की बारीकी से समीक्षा की है, उससे प्रशासनिक हलकों में सक्रियता बढ़ गई है। अधिकारियों को साफ संदेश मिल चुका है कि अब लापरवाही और ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं होगी।