इलाहाबाद विश्वविद्यालय में OBC/SC/ST के लोग इकठ्ठा होकर UCG का समर्थन करने के बहाने सवर्णों को गाली दे रहे थे तभी सवर्णों ने इनकी औकात बता दी। अब इनको हर जगह ऐसे ही जवाव मिलना चाहिए इनकी बहुत अती हो चुकी है। OBC/ST/AC के नाम पर UGC का दुरुपयोग, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि OBC/ST/AC (आरक्षण श्रेणियों) के नाम पर UGC की नीतियों और प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न तो वास्तविक हक़दारों को न्याय मिल पा रहा है और न ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी हुई है। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर देना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इसका इस्तेमाल कागज़ी खानापूर्ति, मनमानी नियुक्तियों और नियमों को तोड़-मरोड़ कर लागू करने के लिए किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जबकि कहीं नियमों को ताक पर रखकर चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। आरोप यह भी हैं कि कुछ संस्थानों में फर्जी प्रमाण-पत्र, गलत श्रेणी निर्धारण और चयन में पक्षपात के मामले सामने आए हैं, लेकिन UGC की ओर से कठोर निगरानी और कार्रवाई का अभाव दिखता है। इससे वास्तविक OBC/ST/AC वर्ग के योग्य छात्रों और शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि UGC यदि समय रहते ऑडिट, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं करता, तो आरक्षण व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि हर विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों, स्कॉलरशिप और फेलोशिप का सार्वजनिक डेटा पोर्टल बनाया जाए, ताकि जवाबदेही तय हो सके। अब सवाल यह है कि क्या UGC केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित रहेगा, या फिर OBC/ST/AC के नाम पर हो रहे दुरुपयोग पर ठोस कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करेगा? देश की करोड़ों युवा आबादी इसका जवाब चाहती है।

भास्कर न्यूज़ औरंगाबाद बिहार

Press advisory औरंगाबाद, औरंगाबाद, बिहार•

7 hrs ago

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में OBC/SC/ST के लोग इकठ्ठा होकर UCG का समर्थन करने के बहाने सवर्णों को गाली दे रहे थे तभी सवर्णों ने इनकी औकात बता दी। अब इनको हर जगह ऐसे ही जवाव मिलना चाहिए इनकी बहुत अती हो चुकी है। OBC/ST/AC के नाम पर UGC का दुरुपयोग, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एक बार फिर विवादों में है। आरोप है कि OBC/ST/AC (आरक्षण श्रेणियों) के नाम पर UGC की नीतियों और प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे न तो वास्तविक हक़दारों को न्याय मिल पा रहा है और न ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी हुई है। शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर देना था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इसका इस्तेमाल कागज़ी खानापूर्ति, मनमानी नियुक्तियों और नियमों को तोड़-मरोड़ कर लागू करने के लिए किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जबकि कहीं नियमों को ताक पर रखकर चयन प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। आरोप यह भी हैं कि कुछ संस्थानों में फर्जी प्रमाण-पत्र, गलत श्रेणी निर्धारण और चयन में पक्षपात के मामले सामने आए हैं, लेकिन UGC की ओर से कठोर निगरानी और कार्रवाई का अभाव दिखता है। इससे वास्तविक OBC/ST/AC वर्ग के योग्य छात्रों और शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छात्र संगठनों का कहना है कि UGC यदि समय रहते ऑडिट, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं करता, तो आरक्षण व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि हर विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों, स्कॉलरशिप और फेलोशिप का सार्वजनिक डेटा पोर्टल बनाया जाए, ताकि जवाबदेही तय हो सके। अब सवाल यह है कि क्या UGC केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित रहेगा, या फिर OBC/ST/AC के नाम पर हो रहे दुरुपयोग पर ठोस कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करेगा? देश की करोड़ों युवा आबादी इसका जवाब चाहती है।