हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का विधिवत शिलान्यास किए बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता एवं वैधता पर गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है और उनमें आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम एवं तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी करते हुए यह कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है, तो योजना से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त एवं लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलन की जानकारी सार्वजनिक की जाना, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराई जाना, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाना तथा जांच पूरी होने तक कार्य पर रोक लगाने पर विचार किया जाना शामिल है।

Public News JH

Local News Reporter Chisti Nagar, Hazaribagh•

3 hrs ago

हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत डांटो कला के चरवा अहरा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे गहरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का विधिवत शिलान्यास किए बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे योजना की पारदर्शिता एवं वैधता पर गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है और उनमें आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, जिसके कारण योजना की स्वीकृत राशि, प्राक्कलन, कार्य अवधि, संवेदक का नाम एवं तकनीकी स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इससे ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी करते हुए यह कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है, तो योजना से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, उपायुक्त एवं लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में कार्यस्थल पर तत्काल योजना सूचना बोर्ड लगाया जाना, शिलान्यास, प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राक्कलन की जानकारी सार्वजनिक की जाना, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराई जाना, अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाना तथा जांच पूरी होने तक कार्य पर रोक लगाने पर विचार किया जाना शामिल है।