Shuru
Apke Nagar Ki App…
समर्पण प्रतिष्ठानने आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे सेवानिवृत्त पोलिसांना महाराष्ट्र विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
Sayad Jamil
समर्पण प्रतिष्ठानने आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे सेवानिवृत्त पोलिसांना महाराष्ट्र विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
More news from महाराष्ट्र and nearby areas
- परभणी शहरात तरुणांमध्ये नशा करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यू मराठीचे परभणी प्रतिनिधी मोहसीन खान यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या गंभीर स्थितीवर सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद फादर यांनी चिंता व्यक्त केली असून, त्यांनी पोलीस अधीक्षक यांना या प्रकरणी तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.1
- समर्पण प्रतिष्ठानने आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे सेवानिवृत्त पोलिसांना महाराष्ट्र विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.1
- परभणी जिल्ह्यात, दि. २५ रोजी परभणी-परळी रेल्वे दुहेरीकरण व बाह्य वळण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गंगाखेड व सुरळवाडी शिवारातील शेतकरी, प्लॉटधारक आणि कुटुंबीयांच्या विविध मागण्यांसाठी दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद येथील महाप्रबंधकांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी आरोप केला की, गंगाखेड उपविभागीय कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून जमीन संपादनाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन संपादन मान्य नसून, या प्रकल्पासाठी शेतकरी एक इंचही जमीन देणार नाहीत. सरकारने आपली अन्यायकारक भूमिका कायम ठेवल्यास असहकार आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. निवेदनात बाधितांच्या अनेक प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देणे, बाधित कुटुंबातील सदस्यांना भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरी देणे, संयुक्त मोजणी अमान्य असल्याने करण्यात आलेले मोजमाप रद्द करणे, तसेच गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत संपादित प्लॉटधारकांना ताबेदारीच्या आधारे योग्य मोबदला देण्याची मागणी समाविष्ट आहे. याशिवाय, वक्फ बोर्डाच्या जमिनी, झोपडपट्टीधारकांचे प्लॉट, बांधकाम पूर्ण झालेली घरे, अकृषक प्लॉट, महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ अंतर्गत बगर नोंदणी प्लॉट तसेच महाराष्ट्र इरिगेशन अॅक्ट १९७६ अंतर्गत कमांड क्षेत्रातील ओलीताच्या जमिनींसह सर्व प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्तांना संपूर्ण मोबदला देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली. महाप्रबंधकांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान बाधितांच्या समस्या व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. राजन क्षीरसागर, जिल्हा सचिव कॉ. ओंकार पवार, भाई गोपीनाथ भोसले यांच्यासह अनेक बाधित शेतकरी व प्लॉटधारक उपस्थित होते.1
- परभणी जिल्ह्यात आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या 'धोंडे जेवण' कार्यक्रमाची राजकीय नेत्यांसह नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.1
- लातूरमध्ये बैल खरेदी करून घरी परतणाऱ्या एका शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने लोकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्याने आवश्यक कागदपत्रे दाखवूनही त्याला थांबवण्यात आले आणि त्याचे बैल गोरक्षण केंद्रात पाठवण्यात आले. या घटनेनंतर स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकरणी कुलदीप सूर्यवंशी यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत “शेतकऱ्याला गुन्हेगार बनवणं थांबवा” असे म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात जोरदार चर्चा सुरू असून शेतकरी संघटनांकडूनही संताप व्यक्त केला जात आहे.1
- शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र संघर्ष पुकारला आहे. तहसीलदारांनी कार्यालयाच्या चार भिंतींमध्ये चर्चेसाठी बोलावले असता, ब्रिगेडच्या मावळ्यांनी ही लढाई एसी ऑफिसमधील चर्चेची नसून चिखलात बसलेल्या शेतकऱ्याच्या न्यायाची असल्याचे ठणकावून सांगितले. भर पावसात मंडप कोसळला असताना, अंगावर वादळी पाऊस झेलत आणि खाली चिखल असतानाही, मावळे आपल्या जागेवर ठाम उभे राहिले. त्यामुळे तहसीलदारांनाही त्याच पावसात आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करावी लागली. आंदोलन चालूच ठेवण्याचा स्पष्ट आणि निर्धाराचा पवित्रा आंदोलनस्थळी घेण्यात आला आहे. हा संघर्ष खुर्च्यांसाठी नसून, शेतकऱ्याच्या घामाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि नाफेडची लूट थांबवण्यासाठी असल्याचे ब्रिगेडने स्पष्ट केले आहे.1
- नायगाव तालुक्यातील कारला गावाला अद्यापही पक्का रस्ता मिळालेला नाही, यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. गावकरी हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, आमदार आणि खासदारांना मिळणारा निधी नेमका कुठे जातो. गावाला मूलभूत रस्ताच उपलब्ध नसेल तर या निधीचा उपयोग काय, असा थेट सवालही विचारण्यात आला आहे.1
- परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यातील गुंजेगाव येथील शेतकऱ्यांनी पीक विमा मंजुरीच्या मागणीसाठी गंगाखेड तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. मोहसीन खान यांनी न्यूज मराठीसाठी परभणी येथून या घटनेचे वृत्तांकन केले असून, धनंजय धबाले व्हिडिओ जनरलिस्ट म्हणून उपस्थित होते.1