*हे घ्या, आणखी एक समिती; शिक्षकांनो लागा कामाला! शिक्षक नेते म्हणतात, 'आता अशैक्षणिक वर्षच घोषित करा' *शिक्षक वर्गात प्रचंड रोष आयकॉन महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क अमरावती: शाळा पातळीवर विविध समित्या आधीच कार्यरत आहेत. आता पुन्हा एकाची भर पडणार. राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांच्या व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून शाळांमधील या समित्यांच्या स्थापनेची अद्ययावत माहिती विहित नमुन्यात मागवली आहे. *कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई* ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३’ मधील नियमांनुसार राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. शासकीय कार्यालयांमधील महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह शालेय स्तरावर महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरण मिळावे, या उद्देशाने शिक्षण आयुक्तालय स्तरावर हा डेटा संकलित केला जात आहे. *माहिती संकलनाचे मुद्दे* शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा आणि तालुका स्तरावर खालील माहिती संकलित केली जाणार आहे. एकूण शाळांची संख्या (तालुका व जिल्हा निहाय), अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन केलेल्या शाळांची संख्या आणि त्यांची टक्केवारी, समिती स्थापन न केलेल्या शाळांची संख्या तसेच अशा शाळांवर केलेली किंवा प्रस्तावित कारवाई.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), महानगरपालिकांचे शिक्षण/प्रशासन अधिकारी आणि बृहन्मुंबईच्या शिक्षण निरीक्षकांना ही माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक नेते सांगतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा स्तरावर सुरुवातीला अनेक वर्षांपूर्वी ग्राम शिक्षण समिती नावाची एकच समिती होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या समित्या वाढतच गेल्या. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती ही सवैधानिक समिती असतानाच सोबतच १४ समित्या शाळा स्तरावर गठित करावे लागल्या. प्रत्येक समितीच्या नोटीस काढणे, सभा लावणे, इतिवृत्त लिहिणे व रेकॉर्ड जतन करणे ही कामे करत असताना प्राथमिक शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक शिक्षकांना प्रचंड त्रास व्हायला लागला. कारण एक शिक्षक दोन-तीन वर्ग, यातही बहुतांशी ठिकाणी मुख्याध्यापकाचा प्रभार, कोणताही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही. ऑनलाइन व ऑफलाइन माहितीचा ससेमिरा यामुळे हैराण होऊन संघटनेने अनेकदा आंदोलने केली पाठपुरावा केला. नंतरच्या मागील दोन वर्षांपूर्वी शाळा स्तरावर समित्यांची संख्या कमी करून चार वर आणण्यात आली. परंतु आता पुन्हा त्यामध्ये भर पडत आहे. आता सहा समित्या तयार झाल्या आहेत. *शैक्षणिक की अशैक्षणिक* प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत कामकाज करताना वेगवेगळ्या समित्या त्यांचे अहवाल, सभा आणि अन्य ऑनलाइन, ऑफलाइन कामे, प्रशिक्षणे वाढतच आहे. कमी शिक्षक संख्येत अशा प्रकारच्या कामांमुळे दैनंदिन शैक्षणिक कार्य प्रभावित होते. यावर्षी तर दैनंदिन अध्यापन करण्यापासून शिक्षकांना दूर ठेवणाऱ्या कामांची मोजमापच करता येत नाही. कोरोना काळासारखी अभूतपूर्व स्थिती प्राथमिक शाळांची झालेली आहे. हे वर्ष अशैक्षणिक वर्षच घोषित करण्याची वेळ आली आहे. शासन-प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गांभीर्याने विचार करून मार्ग काढला पाहिजे. शिक्षकांना शिकविण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.

आयकॉन महाराष्ट्र न्यूज

औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

*हे घ्या, आणखी एक समिती; शिक्षकांनो लागा कामाला! शिक्षक नेते म्हणतात, 'आता अशैक्षणिक वर्षच घोषित करा' *शिक्षक वर्गात प्रचंड रोष आयकॉन महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क अमरावती: शाळा पातळीवर विविध समित्या आधीच कार्यरत आहेत. आता पुन्हा एकाची भर पडणार. राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांच्या व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून शाळांमधील या समित्यांच्या स्थापनेची अद्ययावत माहिती विहित नमुन्यात मागवली आहे. *कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई* ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३’ मधील नियमांनुसार राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये ही समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. शासकीय कार्यालयांमधील महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह शालेय स्तरावर महिला कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरण मिळावे, या उद्देशाने शिक्षण आयुक्तालय स्तरावर हा डेटा संकलित केला जात आहे. *माहिती संकलनाचे मुद्दे* शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा आणि तालुका स्तरावर खालील माहिती संकलित केली जाणार आहे. एकूण शाळांची संख्या (तालुका व जिल्हा निहाय), अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन केलेल्या शाळांची संख्या आणि त्यांची टक्केवारी, समिती स्थापन न केलेल्या शाळांची संख्या तसेच अशा शाळांवर केलेली किंवा प्रस्तावित कारवाई.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), महानगरपालिकांचे शिक्षण/प्रशासन अधिकारी आणि बृहन्मुंबईच्या शिक्षण निरीक्षकांना ही माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक नेते सांगतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा स्तरावर सुरुवातीला अनेक वर्षांपूर्वी ग्राम शिक्षण समिती नावाची एकच समिती होती. त्यानंतर वेगवेगळ्या समित्या वाढतच गेल्या. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती ही सवैधानिक समिती असतानाच सोबतच १४ समित्या शाळा स्तरावर गठित करावे लागल्या. प्रत्येक समितीच्या नोटीस काढणे, सभा लावणे, इतिवृत्त लिहिणे व रेकॉर्ड जतन करणे ही कामे करत असताना प्राथमिक शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक शिक्षकांना प्रचंड त्रास व्हायला लागला. कारण एक शिक्षक दोन-तीन वर्ग, यातही बहुतांशी ठिकाणी मुख्याध्यापकाचा प्रभार, कोणताही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही. ऑनलाइन व ऑफलाइन माहितीचा ससेमिरा यामुळे हैराण होऊन संघटनेने अनेकदा आंदोलने केली पाठपुरावा केला. नंतरच्या मागील दोन वर्षांपूर्वी शाळा स्तरावर समित्यांची संख्या कमी करून चार वर आणण्यात आली. परंतु आता पुन्हा त्यामध्ये भर पडत आहे. आता सहा समित्या तयार झाल्या आहेत. *शैक्षणिक की अशैक्षणिक* प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणतात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेत कामकाज करताना वेगवेगळ्या समित्या त्यांचे अहवाल, सभा आणि अन्य ऑनलाइन, ऑफलाइन कामे, प्रशिक्षणे वाढतच आहे. कमी शिक्षक संख्येत अशा प्रकारच्या कामांमुळे दैनंदिन शैक्षणिक कार्य प्रभावित होते. यावर्षी तर दैनंदिन अध्यापन करण्यापासून शिक्षकांना दूर ठेवणाऱ्या कामांची मोजमापच करता येत नाही. कोरोना काळासारखी अभूतपूर्व स्थिती प्राथमिक शाळांची झालेली आहे. हे वर्ष अशैक्षणिक वर्षच घोषित करण्याची वेळ आली आहे. शासन-प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गांभीर्याने विचार करून मार्ग काढला पाहिजे. शिक्षकांना शिकविण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.