*नगर निगम में 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड कहां गए भई?* *▶तीन-चार साल पहले निर्वाचित और मनोनीत *नगर निगम में 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड कहां गए भई?* *▶तीन-चार साल पहले निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों को हर वार्ड में लगाने के लिए 50-50 ट्री-गार्ड दिए गए थे, जिनका भौतिक सत्यापन आज तक नहीं हुआ* *▶क्या निगम प्रशासन हिसाब-किताब खंगालेगा या उचंती में मामला निपटाकर भूल-भुलैया में डाल दिया जाएगा?* *✍प्रेम आनन्दकर, अजमेर।* 📲8302612247 *👉नगर निकाय चुनाव-2026 में वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवारी जताने और नामांकन पत्र भरने वालों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने के लिए अजमेर नगर निगम ने व्यवस्था की है। लेकिन सवाल यह है कि एनओसी किस आधार पर दी जाएगी? जिन दावेदारों, आवेदकों या उम्मीदवारों का पहले कभी निगम से कोई वास्ता नहीं रहा है और पहली बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनकी बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन पूर्व पार्षदों को एनओसी किस आधार पर दी जाएगी, जिनके नाम खाते में लैपटॉप और आईपैड के अलावा 50-50 ट्री-गार्ड भी मंढ़े हुए हैं। लैपटॉप और आईपैड का जिक्र मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी ने सोमवार को लिखे अपने ब्लॉग में कर दिया है। अब आपको ट्री-गार्ड की कहानी भी बता देते हैं। करीब तीन-चार साल पहले कमोबेश सभी वार्डों में लगाने के लिए निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों को 50-50 ट्री-गार्ड दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें ट्री-गार्ड लगाकर उनके चारों ओर सीसी की एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट दीवार बनवाने के लिए कहा गया था। यदि सूत्रों की मानें, तो सभी पार्षदों को बाकायदा उनसे प्राप्ति रसीद लेकर लोहे के बने ट्री-गार्ड सौंपे गए थे।* *⏹भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कौन लेगा?* *➡यदि सीसी सहित एक-एक ट्री-गार्ड की कीमत पांच-पांच सौ रूपए भी आंकी जाए, तो 80 निर्वाचित और 12 मनोनीत सहित कुल 92 पार्षदों को अंदाजन 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड दिए गए थे। आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं है कि आखिर यह ट्री-गार्ड कहां गए? लगे भी या नहीं? लगे तो कौन-कौनसे वार्डों में किन-किन जगहों पर लगे? कितने दिन तक लगे रहे? ट्री-गार्ड के अंदर पौधे लगाए थे या नहीं? पौधों और ट्री-गार्ड की क्या स्थिति है? वर्तमान में यह सभी ट्री-गार्ड कहां हैं? अब जबकि एनओसी दी जा रही है तो जो पूर्व निर्वाचित और मनोनीत पार्षद अब चुनाव लड़ने के लिए एनओसी मांग रहे हैं, उनसे ट्री-गार्ड का भौतिक सत्यापन मांगा जा रहा है या नहीं? यदि ट्री-गार्ड नहीं हैं, तो क्या उनकी कीमत जमा कराई जा रही है या नहीं? यानी जिस तरह लैपटॉप और आईपैड का कोई हिसाब-किताब नहीं है, उसी तरह ट्री-गार्ड के हिसाब-किताब का भी अता-पता नहीं है। मानाकि कुछ ट्री-गार्ड या तो गायब हो गए होंगे, कुछ चोर-उच्चके उठाकर ले गए होंगे, लेकिन एनओसी चाहने वाले पूर्व पार्षदों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तो कम से कम ली जानी ही चाहिए।* *⏹तो फिर वसूली कौन करेगा?* *➡जिस तरह लैपटॉप और आईपैड में यह बात सामने आई है कि कई पूर्व पार्षद अपना वार्ड आरक्षण की चपेट में आने के कारण अपने परिवार की किसी महिला को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में आवेदक को तो एनओसी दी ही जाएगी, लेकिन जो सामान, उपकरण आदि पार्षदों को दिए गए थे, उनका क्या होगा? यानी 57 लाख रूपए का सीधा-सा गड़बड़झाला लैपटॉप और आईपैड में हो गया और 23 लाख रूपए की गड़बड़ी ट्री-गार्ड में हो गई। अब सवाल यह उठता है कि जो नगर निगम आमजन से कभी यूजर्स चार्जेज के नाम पर, कभी नगरीय विकास कर के नाम पर, कभी घर-घर कचरा संग्रहण के नाम पर, कभी निर्माणाधीन मकानों के मालिकों से मलबा चार्ज के नाम पर और ना जाने कितने नामों पर आए दिन वसूली करता है, क्या वह इन पूर्व पार्षदों से वसूली कर पाएगा? आखिर वसूली का आधार क्या तय होगा?* *⏹शिकायत का क्या हुआ?* *➡जहां तक जानकारी मिली है, ट्री-गार्ड मामले में पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता अशोक जैन बहुत समय पहले शिकायत और आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या निगम प्रशासन अब कोई कार्रवाई कर पाएगा? क्या इन सभी मामलों में पूर्व पार्षदों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी? इन सवालों के उत्तर निगम के जिम्मेदार अफसरों को देने चाहिए।* *⏹यह होती है एनओसी* *➡अब लोग सोच रहे हैं कि एनओसी किस आधार पर दी जाती है, एनओसी देते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस आपको बता देते हैं। नामांकन पत्र के साथ संबंधित नगर निकाय, ग्राम पंचायत आदि से प्राप्त एनओसी लगाई जाती है। एनओसी इस बात की होती है कि आवेदक पर संबंधित निकाय और ग्राम पंचायत की कोई राशि, वसूली या टैक्स बकाया नहीं है। यदि बकाया होता है तो संबंधित आवेदक से पहले वह राशि जमा कराई जाती है और फिर एनओसी दी जाती है। अब यदि कोई आवेदक नया है, तो उसके रिकॉर्ड में यह देखा जाता है कि क्या उस पर नगरीय विकास कर की कोई राशि बकाया है। क्या उसका मकान नगरीय विकास कर के दायरे में आ रहा है। क्या उसने कर जमा करा दिया है। यदि कोई पूर्व पार्षद फिर से नामांकन पत्र भर रहा है, तो उस पर संबंधित निकाय की कोई देनदारी, बकाया राशि या किसी सामग्री की वापसी हुई है या नहीं। यानी तमाम खानापूर्ति के बाद एनओसी दी जाती है।* *⏩(यदि ब्लॉग पर आप अपनी कोई राय या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल व वाट्सएप्प नंबर-8302612247 पर संपर्क कर सकते हैं। आप ’’मेरा संवाद’’ यू ट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज और ब्लॉग स्पॉट से भी जुड़ सकते हैं।)*

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Local News Reporter अजमेर, अजमेर, राजस्थान•

1 hr ago

*नगर निगम में 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड कहां गए भई?* *▶तीन-चार साल पहले निर्वाचित और मनोनीत *नगर निगम में 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड कहां गए भई?* *▶तीन-चार साल पहले निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों को हर वार्ड में लगाने के लिए 50-50 ट्री-गार्ड दिए गए थे, जिनका भौतिक सत्यापन आज तक नहीं हुआ* *▶क्या निगम प्रशासन हिसाब-किताब खंगालेगा या उचंती में मामला निपटाकर भूल-भुलैया में डाल दिया जाएगा?* *✍प्रेम आनन्दकर, अजमेर।* 📲8302612247 *👉नगर निकाय चुनाव-2026 में वार्ड पार्षद के लिए उम्मीदवारी जताने और नामांकन पत्र भरने वालों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने के लिए अजमेर नगर निगम ने व्यवस्था की है। लेकिन सवाल यह है कि एनओसी किस आधार पर दी जाएगी? जिन दावेदारों, आवेदकों या उम्मीदवारों का पहले कभी निगम से कोई वास्ता नहीं रहा है और पहली बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनकी बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन पूर्व पार्षदों को एनओसी किस आधार पर दी जाएगी, जिनके नाम खाते में लैपटॉप और आईपैड के अलावा 50-50 ट्री-गार्ड भी मंढ़े हुए हैं। लैपटॉप और आईपैड का जिक्र मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी ने सोमवार को लिखे अपने ब्लॉग में कर दिया है। अब आपको ट्री-गार्ड की कहानी भी बता देते हैं। करीब तीन-चार साल पहले कमोबेश सभी वार्डों में लगाने के लिए निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों को 50-50 ट्री-गार्ड दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें ट्री-गार्ड लगाकर उनके चारों ओर सीसी की एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट दीवार बनवाने के लिए कहा गया था। यदि सूत्रों की मानें, तो सभी पार्षदों को बाकायदा उनसे प्राप्ति रसीद लेकर लोहे के बने ट्री-गार्ड सौंपे गए थे।* *⏹भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कौन लेगा?* *➡यदि सीसी सहित एक-एक ट्री-गार्ड की कीमत पांच-पांच सौ रूपए भी आंकी जाए, तो 80 निर्वाचित और 12 मनोनीत सहित कुल 92 पार्षदों को अंदाजन 23 लाख रूपए के ट्री-गार्ड दिए गए थे। आज तक कोई हिसाब-किताब नहीं है कि आखिर यह ट्री-गार्ड कहां गए? लगे भी या नहीं? लगे तो कौन-कौनसे वार्डों में किन-किन जगहों पर लगे? कितने दिन तक लगे रहे? ट्री-गार्ड के अंदर पौधे लगाए थे या नहीं? पौधों और ट्री-गार्ड की क्या स्थिति है? वर्तमान में यह सभी ट्री-गार्ड कहां हैं? अब जबकि एनओसी दी जा रही है तो जो पूर्व निर्वाचित और मनोनीत पार्षद अब चुनाव लड़ने के लिए एनओसी मांग रहे हैं, उनसे ट्री-गार्ड का भौतिक सत्यापन मांगा जा रहा है या नहीं? यदि ट्री-गार्ड नहीं हैं, तो क्या उनकी कीमत जमा कराई जा रही है या नहीं? यानी जिस तरह लैपटॉप और आईपैड का कोई हिसाब-किताब नहीं है, उसी तरह ट्री-गार्ड के हिसाब-किताब का भी अता-पता नहीं है। मानाकि कुछ ट्री-गार्ड या तो गायब हो गए होंगे, कुछ चोर-उच्चके उठाकर ले गए होंगे, लेकिन एनओसी चाहने वाले पूर्व पार्षदों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तो कम से कम ली जानी ही चाहिए।* *⏹तो फिर वसूली कौन करेगा?* *➡जिस तरह लैपटॉप और आईपैड में यह बात सामने आई है कि कई पूर्व पार्षद अपना वार्ड आरक्षण की चपेट में आने के कारण अपने परिवार की किसी महिला को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में आवेदक को तो एनओसी दी ही जाएगी, लेकिन जो सामान, उपकरण आदि पार्षदों को दिए गए थे, उनका क्या होगा? यानी 57 लाख रूपए का सीधा-सा गड़बड़झाला लैपटॉप और आईपैड में हो गया और 23 लाख रूपए की गड़बड़ी ट्री-गार्ड में हो गई। अब सवाल यह उठता है कि जो नगर निगम आमजन से कभी यूजर्स चार्जेज के नाम पर, कभी नगरीय विकास कर के नाम पर, कभी घर-घर कचरा संग्रहण के नाम पर, कभी निर्माणाधीन मकानों के मालिकों से मलबा चार्ज के नाम पर और ना जाने कितने नामों पर आए दिन वसूली करता है, क्या वह इन पूर्व पार्षदों से वसूली कर पाएगा? आखिर वसूली का आधार क्या तय होगा?* *⏹शिकायत का क्या हुआ?* *➡जहां तक जानकारी मिली है, ट्री-गार्ड मामले में पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता अशोक जैन बहुत समय पहले शिकायत और आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या निगम प्रशासन अब कोई कार्रवाई कर पाएगा? क्या इन सभी मामलों में पूर्व पार्षदों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी? इन सवालों के उत्तर निगम के जिम्मेदार अफसरों को देने चाहिए।* *⏹यह होती है एनओसी* *➡अब लोग सोच रहे हैं कि एनओसी किस आधार पर दी जाती है, एनओसी देते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस आपको बता देते हैं। नामांकन पत्र के साथ संबंधित नगर निकाय, ग्राम पंचायत आदि से प्राप्त एनओसी लगाई जाती है। एनओसी इस बात की होती है कि आवेदक पर संबंधित निकाय और ग्राम पंचायत की कोई राशि, वसूली या टैक्स बकाया नहीं है। यदि बकाया होता है तो संबंधित आवेदक से पहले वह राशि जमा कराई जाती है और फिर एनओसी दी जाती है। अब यदि कोई आवेदक नया है, तो उसके रिकॉर्ड में यह देखा जाता है कि क्या उस पर नगरीय विकास कर की कोई राशि बकाया है। क्या उसका मकान नगरीय विकास कर के दायरे में आ रहा है। क्या उसने कर जमा करा दिया है। यदि कोई पूर्व पार्षद फिर से नामांकन पत्र भर रहा है, तो उस पर संबंधित निकाय की कोई देनदारी, बकाया राशि या किसी सामग्री की वापसी हुई है या नहीं। यानी तमाम खानापूर्ति के बाद एनओसी दी जाती है।* *⏩(यदि ब्लॉग पर आप अपनी कोई राय या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल व वाट्सएप्प नंबर-8302612247 पर संपर्क कर सकते हैं। आप ’’मेरा संवाद’’ यू ट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज और ब्लॉग स्पॉट से भी जुड़ सकते हैं।)*