प्रतापगढ़ जिले की नगर पंचायत पट्टी में हुए विकास कार्यों और वित्तीय खर्चों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिवम सिंह ने, जो वार्ड संख्या 7, कुम्हिया पट्टी के निवासी हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में नगर पंचायत के पिछले तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2023-24, 2024-25, और 2025-26 के आय-व्यय तथा विकास कार्यों का पूरा लेखा-जोखा मांगा गया है, जिससे कार्यालय में खलबली मच गई है। एक अनाम नगर पंचायत कर्मचारी के अनुसार, इस आवेदन में शासन, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का मदवार विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही, स्वीकृत विकास कार्यों की सूची, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश, भुगतान विवरण, माप पुस्तिकाएं (MB), बिल-वाउचर, ऑडिट रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ तक उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय, सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, वाहनों की खरीद, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्तियों तथा उनके भुगतान संबंधी सभी अभिलेख भी मांगे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कार्य में अनियमितता की शिकायतें मिली हों, तो उन शिकायतों, जांचों और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वर्ष 2023-24 से अब तक हुए सभी ऑडिट की रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण भी आवेदन का हिस्सा है। सूचना अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये जानकारियां निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो नगर पंचायत के विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सकेगी। इस कदम को स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें नगर पंचायत प्रशासन पर टिकी हैं कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तय समय में सूचनाएं उपलब्ध करा पाता है या नहीं, क्योंकि यदि सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं तो नगर पंचायत के विकास कार्यों और खर्चों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है।

Amit Rekha News New

Lawyer पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

प्रतापगढ़ जिले की नगर पंचायत पट्टी में हुए विकास कार्यों और वित्तीय खर्चों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिवम सिंह ने, जो वार्ड संख्या 7, कुम्हिया पट्टी के निवासी हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया है। इस आवेदन में नगर पंचायत के पिछले तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2023-24, 2024-25, और 2025-26 के आय-व्यय तथा विकास कार्यों का पूरा लेखा-जोखा मांगा गया है, जिससे कार्यालय में खलबली मच गई है। एक अनाम नगर पंचायत कर्मचारी के अनुसार, इस आवेदन में शासन, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का मदवार विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही, स्वीकृत विकास कार्यों की सूची, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश, भुगतान विवरण, माप पुस्तिकाएं (MB), बिल-वाउचर, ऑडिट रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ तक उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय, सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, वाहनों की खरीद, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्तियों तथा उनके भुगतान संबंधी सभी अभिलेख भी मांगे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कार्य में अनियमितता की शिकायतें मिली हों, तो उन शिकायतों, जांचों और उन पर की गई कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वर्ष 2023-24 से अब तक हुए सभी ऑडिट की रिपोर्ट और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण भी आवेदन का हिस्सा है। सूचना अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये जानकारियां निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो नगर पंचायत के विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सकेगी। इस कदम को स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें नगर पंचायत प्रशासन पर टिकी हैं कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तय समय में सूचनाएं उपलब्ध करा पाता है या नहीं, क्योंकि यदि सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं तो नगर पंचायत के विकास कार्यों और खर्चों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना है।