टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत लारखुर्द में नल-जल योजना पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिसके कारण ग्रामीण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सात दिनों के भीतर योजना को फिर से चालू करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार, योजना बंद होने से उन्हें कुओं और नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और रोजाना पानी लाने में ही उनका आधा दिन बीत जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। हैंडपंपों में भी पानी का स्तर नीचे गिर चुका है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि बच्चे और युवा पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं, जिससे वे शिक्षा और रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्वच्छ पानी न मिलने से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने नल-जल योजना शुरू करवाने के लिए इससे पहले भी अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कई बार आवेदन दिए थे, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

Jamil khan

टीकमगढ़, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश•

7 days ago

टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत लारखुर्द में नल-जल योजना पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिसके कारण ग्रामीण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सात दिनों के भीतर योजना को फिर से चालू करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के अनुसार, योजना बंद होने से उन्हें कुओं और नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और रोजाना पानी लाने में ही उनका आधा दिन बीत जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। हैंडपंपों में भी पानी का स्तर नीचे गिर चुका है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि बच्चे और युवा पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं, जिससे वे शिक्षा और रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्वच्छ पानी न मिलने से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने नल-जल योजना शुरू करवाने के लिए इससे पहले भी अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कई बार आवेदन दिए थे, लेकिन उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों में उनकी समस्या का हल नहीं हुआ, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।