उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जहाँ 16 हजार से अधिक वादों का निपटारा हुआ। आपसी सुलह-समझौते से लगभग 4 करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई। इस आयोजन से हजारों लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिला, कई परिवारों में नई शुरुआत हुई।

हमीरपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने बेतवा नदी पर बन रहे पुल हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएँ देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मृतकों के परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में से एक यह है कि हादसे में मृत प्रत्येक मजदूर के परिजनों को ₹50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आवास की सुविधा और मृतकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की भी मांग की गई है। सपा के जिलाध्यक्ष इदरीस खान ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाते हुए पुल की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाया है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के गिरे हुए हिस्से में सरिया की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं थी, और चेताया कि यदि यह पुल पूरी तरह बनकर यातायात के लिए खुल जाता, तो भविष्य में एक बड़ा हादसा हो सकता था। खान ने पुल निर्माण में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने के साथ-साथ दोषी अधिकारियों और संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल समुचित मुआवजा और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। इस मौके पर पूर्व ब्लाक प्रमुख शुभकरन सिंह परिहार, रामप्रकाश प्रजापति, ओमप्रकाश सोनकर, मानसिंह यादव, रिजवान खान, मैयादीन श्रीवास, सुनील यादव, अभय प्रताप सिंह, जगमोहन यादव, मुसाहिद बेग, हरनरायन निषाद सहित अनेक सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हमीरपुर के सुमेरपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बाधित बिजली आपूर्ति से नाराज़ ग्रामीणों ने सोमवार को सुमेरपुर पावर हाउस पहुंचकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। उमस भरी गर्मी में बिजली न मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पावर हाउस का घेराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और क्षेत्र पंचायत सदस्य की बिजली विभाग के जेई से तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी योगेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। वहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आंधी-तूफान के कारण कई स्थानों पर फाल्ट आने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि फाल्ट को दुरुस्त करने का काम जारी है और जल्द ही बिजली व्यवस्था सामान्य कर दी जाएगी।

हमीरपुर जिले की मौदहा तहसील में बीते 28-29 मई की रात आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस दैवीय आपदा के कारण ग्राम मांचा, सिलौली और कम्हरिया सहित कई गांवों में करीब 45 से 50 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे पिछले दो दिनों से इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप पड़ी है। बिजली न होने से ग्रामीणों को पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांचा निवासी ग्रामीण जीशान अली के अनुसार, गांवों के भीतर और बाहर कई बिजली खंभे टूटकर गिर गए हैं, जिससे पूरे ग्रामीण फीडर की आपूर्ति बाधित हो गई है। भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनुपलब्धता ने पेयजल संकट को गहरा दिया है और लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस विकट स्थिति के मद्देनजर, शनिवार को ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार महेन्द्र गुप्ता को एक शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को बदलवाने और क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने की पुरजोर मांग की। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लंबे समय से बिजली न मिलने के कारण घरेलू कार्यों के साथ-साथ पशुपालकों और किसानों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जीशान अली, इमरान, आरिफ अली, नाजिम अली, कमर उद्दीन और मुजझीर अली सहित अन्य ग्रामीणों ने शीघ्र प्रशासनिक कार्रवाई कर राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

कानपुर देहात के माती सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की उपस्थिति में जिला उद्योग एवं व्यापार बन्धु की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद के उद्यमियों और व्यापारी बंधुओं द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न समस्याओं, सुझावों और मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इन सभी मुद्दों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील क्षेत्र में सड़क सुरक्षा, अवैध परिवहन और खनन पर रोक लगाने के लिए एक वृहद संयुक्त अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 92 वाहनों पर शिकंजा कसा गया और ₹6.75 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया। यह अभियान विशेष रूप से घाटमपुर-हमीरपुर हाईवे पर संचालित किया गया। कानपुर नगर जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों पर, राजस्व, पुलिस, परिवहन और खनन विभाग की एक संयुक्त टीम ने मिलकर यह चेकिंग अभियान चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करना था। अभियान के अंतर्गत, पुलिस विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 83 वाहनों का चालान किया। वहीं, उप जिलाधिकारी अबिचल प्रताप सिंह के सीधे नेतृत्व में 9 वाहनों को जब्त किया गया, जिससे अभियान में कुल ₹6,75,000 का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 53 वाहनों का चालान किया और 6 वाहनों को सीज किया। परिवहन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से ₹5.75 लाख का जुर्माना प्राप्त हुआ। घाटमपुर के उप जिलाधिकारी अबिचल प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि ओवरलोडिंग, अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान का लक्ष्य केवल चालान काटना नहीं है, बल्कि आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। उप जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। उन्होंने सभी वाहन चालकों से वैध दस्तावेज साथ रखने और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की, साथ ही दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।