दमोह जिले के हटा विकासखंड के हिनौता गाँव में लगभग 1.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह में निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर विवाद सामने आया है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल ने मंच से ही भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन निर्माण एजेंसियों की लापरवाही से सरकारी मंशा विफल हो रही है। मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वर्तमान में कई सरकारी भवन गुणवत्ता से समझौता करके बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के समय के भवनों की मजबूती का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि उनकी उम्र आज भी बरकरार है, जबकि नए भवनों की आयु 10-20 साल भी नहीं होती। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी निर्माण कार्यों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, पटेल ने कार्यक्रम के शिलालेख और आमंत्रण पत्र में जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम पटेल का नाम शामिल न किए जाने पर भी अपनी नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार, इस स्कूल भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग की भवन शाखा द्वारा किया गया है, जिसके पास क्षेत्र में अन्य शैक्षणिक भवनों के निर्माण की भी जिम्मेदारी है। विभाग में उपयंत्री का पद खाली होने और एसडीओ के तबादले के कारण निर्माण कार्यों की निगरानी प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, वहीं संबंधित ठेकेदार का नाम पहले भी अनियमितताओं के मामलों में चर्चा में रह चुका है। मंच से यह मुद्दा उठने के बाद, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हटा विधायक उमा देवी खटीक ने भी भवन की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक आवश्यक सुधार कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक भवन का हैंडओवर स्वीकार न किया जाए। विधायक ने जोर देकर कहा कि सरकारी धन के उपयोग में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सार्वजनिक विवाद के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, विभागीय निगरानी और जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभाग भवन में सुधार कराता है या पूरे मामले की गहन जांच कराता है।

Narendra Ahirwar

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11 hrs ago

दमोह जिले के हटा विकासखंड के हिनौता गाँव में लगभग 1.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह में निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर विवाद सामने आया है। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल ने मंच से ही भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन निर्माण एजेंसियों की लापरवाही से सरकारी मंशा विफल हो रही है। मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वर्तमान में कई सरकारी भवन गुणवत्ता से समझौता करके बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के समय के भवनों की मजबूती का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि उनकी उम्र आज भी बरकरार है, जबकि नए भवनों की आयु 10-20 साल भी नहीं होती। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी निर्माण कार्यों की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, पटेल ने कार्यक्रम के शिलालेख और आमंत्रण पत्र में जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम पटेल का नाम शामिल न किए जाने पर भी अपनी नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार, इस स्कूल भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग की भवन शाखा द्वारा किया गया है, जिसके पास क्षेत्र में अन्य शैक्षणिक भवनों के निर्माण की भी जिम्मेदारी है। विभाग में उपयंत्री का पद खाली होने और एसडीओ के तबादले के कारण निर्माण कार्यों की निगरानी प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, वहीं संबंधित ठेकेदार का नाम पहले भी अनियमितताओं के मामलों में चर्चा में रह चुका है। मंच से यह मुद्दा उठने के बाद, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हटा विधायक उमा देवी खटीक ने भी भवन की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक आवश्यक सुधार कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक भवन का हैंडओवर स्वीकार न किया जाए। विधायक ने जोर देकर कहा कि सरकारी धन के उपयोग में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सार्वजनिक विवाद के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, विभागीय निगरानी और जवाबदेही को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विभाग भवन में सुधार कराता है या पूरे मामले की गहन जांच कराता है।