खबर हम देंगे चित्रकूट न्यूज चैनल मध्य प्रदेश सतना जिला चित्रकूट सरपंच की मनमर्जी से बदला स्कूल भवन का स्थल! ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी सतना। जनपद पंचायत मझगवां की ग्राम पंचायत टेढ़ी पतवनिया में शासकीय स्कूल भवन निर्माण का स्थल बदले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने सरपंच गुड़िया देवी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के मुताबिक पतवनिया गांव में आराजी नंबर 606, रकबा 0.1860 हेक्टेयर भूमि शासकीय विद्यालय के लिए आरक्षित की गई थी। इसी जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन आरोप है कि सरपंच गुड़िया देवी ने बिना ग्रामीणों की सहमति और सक्षम अधिकारियों के आदेश के निर्माण स्थल बदलकर पुराने खेर में भवन बनवाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब स्कूल के लिए राजस्व भूमि पहले से आरक्षित है, तो फिर निर्माण स्थल बदलने का अधिकार सरपंच को किसने दिया? क्या इसके लिए सक्षम विभाग से अनुमति ली गई है? आखिर आरक्षित भूमि पर स्वीकृत स्कूल भवन का निर्माण निर्धारित स्थल पर क्यों नहीं कराया जा रहा? मामले को लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि जनपद प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाता है और स्कूल भवन का निर्माण निर्धारित आरक्षित भूमि पर कराया जाता है या नहीं।

8 hrs ago

खबर हम देंगे चित्रकूट न्यूज़

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

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खबर हम देंगे चित्रकूट न्यूज चैनल मध्य प्रदेश सतना जिला चित्रकूट सरपंच की मनमर्जी से बदला स्कूल भवन का स्थल! ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी सतना। जनपद पंचायत मझगवां की ग्राम पंचायत टेढ़ी पतवनिया में शासकीय स्कूल भवन निर्माण का स्थल बदले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने सरपंच गुड़िया देवी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों के मुताबिक पतवनिया गांव में आराजी नंबर 606, रकबा 0.1860 हेक्टेयर भूमि शासकीय विद्यालय के लिए आरक्षित की गई थी। इसी जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन आरोप है कि सरपंच गुड़िया देवी ने बिना ग्रामीणों की सहमति और सक्षम अधिकारियों के आदेश के निर्माण स्थल बदलकर पुराने खेर में भवन बनवाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब स्कूल के लिए राजस्व भूमि पहले से आरक्षित है, तो फिर निर्माण स्थल बदलने का अधिकार सरपंच को किसने दिया? क्या इसके लिए सक्षम विभाग से अनुमति ली गई है? आखिर आरक्षित भूमि पर स्वीकृत स्कूल भवन का निर्माण निर्धारित स्थल पर क्यों नहीं कराया जा रहा? मामले को लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि जनपद प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाता है और स्कूल भवन का निर्माण निर्धारित आरक्षित भूमि पर कराया जाता है या नहीं।

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