*न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर लोक मजदूर सभा ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन* लखीमपुर-खीरी। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के शोषण और उनके दमन के विरोध में आज समाजवादी मजदूर सभा (उ.प्र.) एवं अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने नोएडा में आंदोलनरत घरेलू और औद्योगिक श्रमिकों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और प्रशासन द्वारा की जा रही दमनकारी कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रमुख मांगें: संगठन ने सरकार के सम्मुख निम्नलिखित मांगें रखी हैं: • न्यूनतम वेतन: अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। • दमनकारी कार्रवाई पर रोक: आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी मजदूरों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना शर्त रिहा किया जाए तथा उन पर लगाई गई रासुका (NSA) जैसी कठोर धाराओं को वापस लिया जाए। • न्यायिक जांच: 13-14 अप्रैल को हुई हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी प्रबंधकों व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। • लेबर कोड की वापसी: मजदूर विरोधी चारों नए लेबर कोड रद्द किए जाएं, ठेका प्रथा समाप्त हो और स्थायी कार्यों पर स्थायी नियुक्तियां की जाएं। • मनरेगा कर्मियों का हित: आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान हो और उनकी मांगों पर सार्थक विचार किया जाए। इस दौरान मुख्य रूप से शौर्य वर्धन गुप्ता, इसरार अहमद, हरजीत सिंह, यदुवेंद्र वर्मा, अनुपम पटेल, दिव्यांशु यादव, अजय सिंह, हेमंत भार्गव, आनंद पटेल, एहतिशाम ख़ान, मो. इकरार, अजय मिश्रा, सूरज वर्मा, संदीप यादव, इंद्रपाल शाक्य, अखिलेश गौतम, ज़ियाउद्दीन ख़ान, विक्रम गौतम, विवेक वर्मा, अजय वर्मा और सोहेल ख़ान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई और उनके उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

Shaban Siddiqui

Court reporter लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

*न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर लोक मजदूर सभा ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन* लखीमपुर-खीरी। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के शोषण और उनके दमन के विरोध में आज समाजवादी मजदूर सभा (उ.प्र.) एवं अधिवक्ता सभा के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने नोएडा में आंदोलनरत घरेलू और औद्योगिक श्रमिकों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और प्रशासन द्वारा की जा रही दमनकारी कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रमुख मांगें: संगठन ने सरकार के सम्मुख निम्नलिखित मांगें रखी हैं: • न्यूनतम वेतन: अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। • दमनकारी कार्रवाई पर रोक: आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी मजदूरों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना शर्त रिहा किया जाए तथा उन पर लगाई गई रासुका (NSA) जैसी कठोर धाराओं को वापस लिया जाए। • न्यायिक जांच: 13-14 अप्रैल को हुई हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी प्रबंधकों व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। • लेबर कोड की वापसी: मजदूर विरोधी चारों नए लेबर कोड रद्द किए जाएं, ठेका प्रथा समाप्त हो और स्थायी कार्यों पर स्थायी नियुक्तियां की जाएं। • मनरेगा कर्मियों का हित: आंदोलनरत मनरेगा कर्मियों के बकाया वेतन का तत्काल भुगतान हो और उनकी मांगों पर सार्थक विचार किया जाए। इस दौरान मुख्य रूप से शौर्य वर्धन गुप्ता, इसरार अहमद, हरजीत सिंह, यदुवेंद्र वर्मा, अनुपम पटेल, दिव्यांशु यादव, अजय सिंह, हेमंत भार्गव, आनंद पटेल, एहतिशाम ख़ान, मो. इकरार, अजय मिश्रा, सूरज वर्मा, संदीप यादव, इंद्रपाल शाक्य, अखिलेश गौतम, ज़ियाउद्दीन ख़ान, विक्रम गौतम, विवेक वर्मा, अजय वर्मा और सोहेल ख़ान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई और उनके उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।