वार्ड नंबर 20 का प्रत्याशी के विचार सुनिए? #shorts #election #shortvideo #youtubeshorts #viral #news

महिला सम्मेलन में बोले भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्री अनिल उरांव नगर निकाय चुनाव झारखंड

सिसई : थाना क्षेत्र के लकेया गांव निवासी 25 वर्षीय संदीप उरांव पिता करमा उरांव दिन शुक्रवार को अपने घर के लोहे के छड़ से निकले हैं जिसमें अपनी मां की साड़ी में फंदा लगाकर जान दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिसई थाना के पुलिस पदाधिकारी एसआई अरुण कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। मृत युवक के पिता करमा उरांव ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवक ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन यापन करता था वह नशे का काफी शिकार पड़ा हुआ था एवं गलत लड़कों के संगत में जाने से उसने फांसी लगाई है इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।

कामडारा में दो नाबालिग का अगवा कर गैंगरेप, पुलिस ने चार को भेजा जेल गुमला जिले के कामडारा अरहरा गांव से दो नाबालिग लड़कियों का अगवा कर सालेगुटू पंचायत स्थित बालाघाट कोयल नदी के तट में चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार, सभी आरोपी बानो थाना क्षेत्र के है। सभी सफेद रंग की बोलेरो से लापा गांव बारात में आये थे. लौटने के क्रम में रास्ते में स्कूटी से जा रहे दो नाबालिक लड़की और 2 लड़कों को रोका। इसी बीच एक लड़का डर से भाग गया जबकि 2 नाबालिक लड़की और एक लड़के का अगवा कर बालाघाट ले गए। इसके बाद चारों युवकों ने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया. मौका पाकर दोनों लड़कियां घटनास्थल से भाग निकली, एक लड़का नहीं भाग पाया, जिसे युवको ने वापस छोड़ दिया, इधर दूसरे युवक (जो अगवा होने से बच गया था) ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद कामडारा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई करते छापेमारी कर दुष्कर्म के चारों आरोपियों को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया.

चैनपुर मुख्यालय के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगी कई सोलर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है। इसका सीधा असर व्यापारियों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर लाइटें वर्षों से बंद हैं, जबकि कुछ लाइटें स्थापना के कुछ समय बाद ही खराब हो गईं।

गुमला: जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन आज समाहरणालय परिसर में जिला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में किया गया।इस अवसर पर जिले के दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने उपायुक्त से प्रत्यक्ष मुलाकात कर अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत कीं। जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान जमीन विवाद, आपसी मतभेद, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, पेंशन, आवास योजना, रोजगार उपलब्ध कराने, पेयजल समस्या, सड़क निर्माण एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन सुनिश्चित किया। शेष लंबित मामलों पर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।कार्यक्रम के दौरान गुमला निवासी सामरा उरांव ने राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। प्रारंभिक जांच के उपरांत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन्हें योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए।सिसई निवासी गीता उरांव ने अपने दो बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवेदन दिया, जिस पर आवश्यक जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।गुमला निवासी कुंती लकड़ा ने रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उपायुक्त ने उन्हें Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) से जोड़ने की सलाह देते हुए संबंधित अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु पत्र अग्रसारित किया।कटकामा ग्राम निवासी पुष्पा मेलानी आईंद ने भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के संबंध में मुआवजा राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी को आवश्यक जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए।गुमला निवासी नीलम देवी ने अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर संबंधित विभाग को जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायत निवारण दिवस में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पादन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किया जाए, ताकि आम जनता का जिला प्रशासन पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।

NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited तथा अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस क्षेत्रों में जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कंपनियों एवं उनके MDO द्वारा बलपूर्वक भूमि खाली कर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना अत्यंत चिंताजनक है। स्थानीय ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर भय और दमन का वातावरण बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन के विरुद्ध है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि— *सर्वप्रथम सार्वजनिक जनसुनवाई विधिवत आयोजित की जाए। *विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। *प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित किया जाए। *उचित एवं पारदर्शी मुआवजा भुगतान किया जाए। *ग्रामसभा एवं स्थानीय जनता की जनसहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। विकास कार्य जनहित में होना चाहिए, न कि जनता के अधिकारों का हनन कर। सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब संज्ञान लेकर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

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NTPC बादम, CCL चंद्रगुप्त, अडानी एवं NMDC सहित अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस में अनियमितताओं पर चिंता NTPC Limited के बादम परियोजना, Central Coalfields Limited (CCL) के चंद्रगुप्त परियोजना, Adani Group, NMDC Limited तथा अन्य कंपनियों को आवंटित कोल माइंस क्षेत्रों में जनसुनवाई, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही कंपनियों एवं उनके MDO द्वारा बलपूर्वक भूमि खाली कर उत्खनन कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना अत्यंत चिंताजनक है। स्थानीय ग्रामीणों एवं भूमिधारकों के विरोध करने पर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर भय और दमन का वातावरण बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के शासन के विरुद्ध है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से मांग करता हूँ कि— *सर्वप्रथम सार्वजनिक जनसुनवाई विधिवत आयोजित की जाए। *विधि सम्मत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। *प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) सुनिश्चित किया जाए। *उचित एवं पारदर्शी मुआवजा भुगतान किया जाए। *ग्रामसभा एवं स्थानीय जनता की जनसहमति प्राप्त करने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाए। विकास कार्य जनहित में होना चाहिए, न कि जनता के अधिकारों का हनन कर। सरकार से आग्रह है कि वह अविलंब संज्ञान लेकर प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए।

गुमला:- नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड डुमरी में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ADP (Aspirational District Programme) एवं ABP (Aspirational Block Programme) के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित प्रमुख संकेतकों के आधार पर विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, समय पर ANC-1 एवं ANC-4 जांच तथा शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कम वजन वाले नवजात शिशुओं की पहचान एवं समुचित प्रबंधन, पूर्ण टीकाकरण, टीबी उन्मूलन अभियान तथा सिकल सेल एनीमिया की शत-प्रतिशत जांच एवं उपचार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, जलमीनार एवं विद्युत आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु ठोस कदम उठाने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर बल दिया। फाउंडेशनल लर्निंग को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ अपनाने एवं बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु सशक्त प्रयास करने के निर्देश दिए। एलडीएम/बैंक प्रबंधन को बीसी (Banking Correspondent) के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं के बैंक खाते खोलने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके। पशुपालन विभाग को पशुओं के नियमित टीकाकरण, पशु बीमा योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं पशुपालकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी विभागों को अपने-अपने विभागीय कार्यों की अद्यतन जानकारी MIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने डाटा की गुणवत्ता, समयबद्ध अद्यतन एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि नीति आयोग को सटीक एवं समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि डुमरी प्रखंड को एक आदर्श आकांक्षी प्रखंड बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वित, योजनाबद्ध एवं परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त गुमला, जिला योजना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, एलडीएम गुमला, जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।