बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सरैया अंचल के नगर पंचायत सरैया (सादिकपुर) में स्थित राजकीय अस्पताल के बगल की 2 एकड़ 62 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। वर्तमान में करीब 1.25 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा के बाजार मूल्य वाली इस कीमती जमीन पर कानूनी विवाद गहरा गया है। कोर्ट ने खाता संख्या 8 और खेसरा संख्या 14 की इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस जमीन को लेकर करीब तीन दशकों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। मामले के अनुसार, अन्य शेयरदार इस जमीन की प्लॉटिंग करके इसे भारी कीमतों पर बेच रहे थे। इसी बीच, दूसरे शेयरदार ने अपने हिस्से पर स्पष्ट दावा ठोकते हुए न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। न्यायालय ने 02 सितंबर 2021 की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इस संपत्ति का हस्तांतरण, विनिवेश, गिरवी रखना, पट्टे पर देना या किसी भी प्रकार का तृतीय-पक्ष हित सृजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता जीवेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जमीन के खरीदारों को सावधान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेयरदारों ने भू-माफियाओं के माध्यम से इस जमीन की प्लॉटिंग करवाकर अवैध रूप से ऊंचे दामों पर दर्जनों लोगों के हाथों इसकी बिक्री करवाई है। उन्होंने खरीदारों को सचेत करते हुए कहा कि भू-माफिया अब भी खरीदारों से झूठी बातें कहकर शेष बची जमीन को बेचने की कोशिश में लगे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में भू-माफियाओं के झांसे में न आएं।

Jaurnlist Chandan kumar

Court reporter मरवन, मुजफ्फरपुर, बिहार•

55 min ago

बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सरैया अंचल के नगर पंचायत सरैया (सादिकपुर) में स्थित राजकीय अस्पताल के बगल की 2 एकड़ 62 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। वर्तमान में करीब 1.25 करोड़ रुपये प्रति कट्ठा के बाजार मूल्य वाली इस कीमती जमीन पर कानूनी विवाद गहरा गया है। कोर्ट ने खाता संख्या 8 और खेसरा संख्या 14 की इस भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस जमीन को लेकर करीब तीन दशकों से न्यायालय में विवाद चल रहा है। मामले के अनुसार, अन्य शेयरदार इस जमीन की प्लॉटिंग करके इसे भारी कीमतों पर बेच रहे थे। इसी बीच, दूसरे शेयरदार ने अपने हिस्से पर स्पष्ट दावा ठोकते हुए न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। न्यायालय ने 02 सितंबर 2021 की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान इस संपत्ति का हस्तांतरण, विनिवेश, गिरवी रखना, पट्टे पर देना या किसी भी प्रकार का तृतीय-पक्ष हित सृजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता जीवेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जमीन के खरीदारों को सावधान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेयरदारों ने भू-माफियाओं के माध्यम से इस जमीन की प्लॉटिंग करवाकर अवैध रूप से ऊंचे दामों पर दर्जनों लोगों के हाथों इसकी बिक्री करवाई है। उन्होंने खरीदारों को सचेत करते हुए कहा कि भू-माफिया अब भी खरीदारों से झूठी बातें कहकर शेष बची जमीन को बेचने की कोशिश में लगे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में भू-माफियाओं के झांसे में न आएं।