जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए देश में सभी जाति वर्ग को

नागौद में आदिवासियों का बड़ा आंदोलन! जमीन पर गड्ढे करने से भड़के ग्रामीण सतना जिले के नागौद में आदिवासी अपनी जमीन और अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाई में खेतों पर गड्ढे किए जाने का आरोप है। विरोध में जयस के नेतृत्व में प्रदर्शन और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आखिर क्या है पूरा मामला? #Nagod #Satna #AdivasiAndolan #JAYS #PrakashPathak

हिंदू लड़की के माता-पिता बोले तुम दूसरों की जिंदगी में दखल देने वाले कौन हो कहा जाय किसके साथ किस्से शादी विवाह करवाएगी किससे बात करें क्या खाए तुम ठेकेदार हो क्या दूसरों की जिंदगी में दखन डालने वाले कौन हो

kitna Haseen Chehra Cover By ✨ Sandeep Raj Thakur ✨ .... kitna Haseen Chehra Cover By ✨ Sandeep Raj Thakur ✨ ....

*स्वामित्व योजना के सर्वे में गड़बड़ी का आरोप, छूटे हुए मकानों को सूची में शामिल करने ग्रामीणों ने कलेक्टर मैहर से लगाई गुहार जन सुनवाई में पहुंच दिया आवेदन* मैहर। जिले की ग्राम पंचायत धनवाही में स्वामित्व योजना के तहत किए गए सर्वे में गंभीर अनियमितताओं का आरोप सामने आया है। सरपंच गया प्रसाद पटेल एवं दुर्गेश सोनी उप सरपंच धनवाही के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने कलेक्टर मैहर को जन सुनवाई में लिखित आवेदन सौंपकर सर्वे में छूटे हुए मकानों एवं पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में शामिल कराने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा 3 नवंबर मंगलवार 2026 को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत धनवाही में स्वामित्व योजना के तहत पूर्व में किए गए सर्वे में कई प्रकार की त्रुटियां हुई हैं। आवेदन के अनुसार, कई ऐसे मकान हैं जिनका सर्वे ही नहीं किया गया, जबकि जिन मकानों का सर्वे किया गया है, उनमें कुछ वास्तविक मकान मालिकों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के नाम सूची में दर्ज हैं, उनके मकानों के वास्तविक क्षेत्रफल और सर्वे सूची में दर्शाए गए क्षेत्रफल में भी काफी अंतर है। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा इसी सूची के आधार पर स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री की जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर रजिस्ट्री की गई तो भविष्य में क्षेत्रफल और स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन सुनवाई में आवेदन देने आए ग्रामीण सोनू पटेल, जितेन्द्र पटेल, महादेव अग्रवाल, दीपक पटेल,नीरज पटेल,लक्ष्मण प्रसाद पटेल,पद्मलाल पटेल आदि रहे मौजूद। आवेदन में छूटे हुए नामों में शंकर लाल पटेल, सोमवती पटेल, छोटेलाल पटेल, कपसी केवट, लक्ष्मण पटेल, छक्कोड़ी लाल पटेल, विजय पटेल, विकास कुमार सोनी, सावित्री नामदेव एवं पदम पटेल, मोतीलाल पटेल सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वामित्व योजना के तहत किए गए सर्वे की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा छूटे हुए मकानों और पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़े जाएं। साथ ही मकानों के वास्तविक क्षेत्रफल का दोबारा सत्यापन कराकर त्रुटियों को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है और स्वामित्व योजना के सर्वे में सामने आई कथित गड़बड़ियों का निराकरण कब तक किया जाता है। स्वामित्व योजना के सर्वे में गड़बड़ी का आरोप, छूटे हुए मकानों को सूची में शामिल करने ग्रामीणों ने कलेक्टर मैहर से लगाई गुहार जन सुनवाई में पहुंच दिया आवेदन,,, मैहर। जिले की ग्राम पंचायत धनवाही में स्वामित्व योजना के तहत किए गए सर्वे में गंभीर अनियमितताओं का आरोप सामने आया है। सरपंच गया प्रसाद पटेल एवं दुर्गेश सोनी उप सरपंच धनवाही के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने कलेक्टर मैहर को जन सुनवाई में लिखित आवेदन सौंपकर सर्वे में छूटे हुए मकानों एवं पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में शामिल कराने की मांग की है,ग्रामीणों द्वारा 3 नवंबर मंगलवार 2026 को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत धनवाही में स्वामित्व योजना के तहत पूर्व में किए गए सर्वे में कई प्रकार की त्रुटियां हुई हैं। आवेदन के अनुसार, कई ऐसे मकान हैं जिनका सर्वे ही नहीं किया गया, जबकि जिन मकानों का सर्वे किया गया है, उनमें कुछ वास्तविक मकान मालिकों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के नाम सूची में दर्ज हैं, उनके मकानों के वास्तविक क्षेत्रफल और सर्वे सूची में दर्शाए गए क्षेत्रफल में भी काफी अंतर है। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा इसी सूची के आधार पर स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री की जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर रजिस्ट्री की गई तो भविष्य में क्षेत्रफल और स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जन सुनवाई में आवेदन देने आए ग्रामीण सोनू पटेल, जितेन्द्र पटेल, महादेव अग्रवाल, दीपक पटेल,नीरज पटेल,लक्ष्मण प्रसाद पटेल,पद्मलाल पटेल आदि रहे मौजूद। आवेदन में छूटे हुए नामों में शंकर लाल पटेल, सोमवती पटेल, छोटेलाल पटेल, कपसी केवट, लक्ष्मण पटेल, छक्कोड़ी लाल पटेल, विजय पटेल, विकास कुमार सोनी, सावित्री नामदेव एवं पदम पटेल, मोतीलाल पटेल सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वामित्व योजना के तहत किए गए सर्वे की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा छूटे हुए मकानों और पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़े जाएं। साथ ही मकानों के वास्तविक क्षेत्रफल का दोबारा सत्यापन कराकर त्रुटियों को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है और स्वामित्व योजना के सर्वे में सामने आई कथित गड़बड़ियों का निराकरण कब तक किया जाता है।

धोबिया तालाब पहुंचीं छात्राएं, जल संरक्षण के महत्व से हुईं रूबरू; ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित धोबिया तालाब पहुंचीं छात्राएं, जल संरक्षण के महत्व से हुईं रूबरू; ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित पहाड़ी (चित्रकूट)। ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह (01 से 07 नवंबर 2026) के तहत लघु सिंचाई विभाग चित्रकूट की ओर से पहाड़ी विकासखंड स्थित स्वर्गीय रघुवीर प्रसाद बालिका इंटर कॉलेज में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार मिश्र एवं सहायक अभियंता चूड़ामणि देव मिश्रा के निर्देशन में अवर अभियंता राजेंद्र कुमार दुबे ने छात्राओं को जल संरक्षण, स्वच्छ पेयजल और भूजल स्तर बढ़ाने के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को पहाड़ी कस्बा स्थित धोबिया तालाब का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। यहां उन्हें तालाबों के संरक्षण और गहरीकरण से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। अवर अभियंता राजेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों का गहरीकरण कराया जाता है, जिससे वर्षा जल का संचयन और भूजल पुनर्भरण बढ़ता है। इससे आसपास के कुओं और हैंडपंपों के जलस्तर में सुधार होने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में भी मदद मिलती है। भूजल स्तर बढ़ने से पेयजल स्रोतों को भी लाभ पहुंचता है। विद्यालय की प्रधानाचार्य वंदना गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने बालिकाओं से अपने घरों और गांवों में पानी की बर्बादी रोकने तथा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में छात्राओं को संदेश दिया गया कि वर्षा जल संचयन, तालाबों का संरक्षण और पानी का सीमित उपयोग अपनाकर भविष्य में जल संकट को कम किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, खड्डी खुर्द में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को घेरा ब्यूरो चीफ रीवा अभिषेक पांडे आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, खड्डी खुर्द के ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव को घेरा पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिलने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में सौंपा आवेदन सीधी/रामपुर नैकिन। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आवास योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच एवं सचिव से सवाल-जवाब करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में आवास योजना का लाभ देने में कथित तौर पर पैसों का लेन-देन हुआ है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने पैसा दिया, उन्हें आवास योजना का लाभ मिल गया, जबकि जिन पात्र हितग्राहियों ने पैसा नहीं दिया, वे आज भी आवास से वंचित हैं। मामले को लेकर ग्राम पंचायत खड़ी खुर्द के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर की जनसुनवाई में भी लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आवास योजना की पात्रता सूची कैसे तैयार की गई? क्या वास्तव में हितग्राहियों से राशि की मांग की गई थी? यदि ग्रामीणों के आरोप सही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन से मांग: कलेक्टर सीधी से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत खड़ी खुर्द में आवास योजना के स्वीकृत हितग्राहियों, पात्रता सूची, जियो-टैगिंग और भुगतान संबंधी अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा शिकायत सही पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

🔴 बड़ा खुलासा: चित्रकूट में पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र को सरेआम जान से मारने और अपहरण की धमकी! शादी समारोह में आरोपी का तांडव, कोतवाली में FIR के आदेश! चित्रकूट के कर्वी अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित जामा मस्जिद ग्राउंड में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र को सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने और अपहरण कराने की खुली धमकी दी गई। पूर्व सांसद द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और प्रभारी निरीक्षक कर्वी को दी गई लिखित तहरीर के अनुसार, माफी कर्वी निवासी राजेश पांडेय पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद पांडेय ने मौके पर पहुंचकर सरेआम आतंक फैलाया और धमकी दी। आरोप है कि चित्रकूट इंटर कॉलेज की जमीन पर डबल रजिस्ट्री कराने का मुकदमा कॉलेज जीत चुका है, जिसकी रंजिश के चलते आरोपी लगातार कॉलेज के अध्यक्ष (पूर्व सांसद) और प्रधानाचार्य डॉ. रणवीर सिंह चौहान पर दबाव बना रहा है और धमका रहा है। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और अवैध जुए के अड्डे संचालित करता है। यह पूरी घटना पूर्व सांसद के सुरक्षा गनर अमित दीक्षित सहित अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के सामने घटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल कर्वी ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दे दिए हैं। ⚠️ बड़ा सवाल: जब एक पूर्व सांसद तक सार्वजनिक समारोह में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? क्या चित्रकूट पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर दबंगई पर लगाम लगाएगी? 📌 सच्ची, बेबाक और निर्भीक पत्रकारिता के लिए 'अभय TV' को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।

जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए देश में सभी जाति वर्ग को