लखीसराय जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ढाबा दल ने विभिन्न चौक-चौराहों और प्रतिष्ठानों पर जांच की, जिसके परिणामस्वरूप नया बाजार क्षेत्र से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि बाल श्रम के विरुद्ध यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा। बच्चों से काम कराने वाले नियोजकों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को तत्काल सहायता के रूप में ₹3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत बच्चे के नाम से ₹25,000 की एफडी कराई जाएगी, जो उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी। साथ ही, ₹5,000 पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किए जाएंगे। इस अभियान में श्रम अधीक्षक लखीसराय के नेतृत्व में बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी रंजीत कुमार, अनिकेत राम, जीवन कुमार एवं अभिषेक रावत सहित अन्य अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

Atmanand Singh

पत्रकार लखीसराय, लखीसराय, बिहार•

3 hrs ago

लखीसराय जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के निर्देश पर जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ढाबा दल ने विभिन्न चौक-चौराहों और प्रतिष्ठानों पर जांच की, जिसके परिणामस्वरूप नया बाजार क्षेत्र से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि बाल श्रम के विरुद्ध यह अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा। बच्चों से काम कराने वाले नियोजकों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को तत्काल सहायता के रूप में ₹3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत बच्चे के नाम से ₹25,000 की एफडी कराई जाएगी, जो उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी। साथ ही, ₹5,000 पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किए जाएंगे। इस अभियान में श्रम अधीक्षक लखीसराय के नेतृत्व में बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी और श्रम प्रवर्तन अधिकारी रंजीत कुमार, अनिकेत राम, जीवन कुमार एवं अभिषेक रावत सहित अन्य अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।