शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचे— कलेक्टर ➖ “सार्थक ऐप” से मैदानी अमले की उपस्थिति होगी सुनिश्चित ➖ कलेक्टर श्रीमती #नेहा_मीना की अध्यक्षता में घंसौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित ➖ 21 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी ➖ #सिवनी/ “जनजातीय क्षेत्र में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचे—इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहना होगा।”इसी स्पष्ट संदेश के साथ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शनिवार 18 अप्रैल को घंसौर विकासखंड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य प्रारंभ न करने वाली 21 ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा में कम मानव दिवस सृजन वाली पंचायतों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में किस्त वितरण कर आवास पूर्ण कराना प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेष रूप से जनमन एवं धरती आबा ग्रामों में कार्य किया जाये। कलेक्टर श्रीमती मीना ने स्पष्ट किया कि अब मैदानी अमले की उपस्थिति और कार्यप्रणाली पर “सार्थक ऐप” के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीईओ, एई, सब-इंजीनियर सहित सभी फील्ड अधिकारियों की उपस्थिति इसी ऐप से सुनिश्चित होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि फील्ड में अनुपस्थित पाए जाने पर सीधे जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा अंतर्गत शत-प्रतिशत ई-केवाईसी एक माह में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

Ramkumar Prajapati

Classified ads newspaper publisher कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचे— कलेक्टर ➖ “सार्थक ऐप” से मैदानी अमले की उपस्थिति होगी सुनिश्चित ➖ कलेक्टर श्रीमती #नेहा_मीना की अध्यक्षता में घंसौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित ➖ 21 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी ➖ #सिवनी/ “जनजातीय क्षेत्र में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचे—इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहना होगा।”इसी स्पष्ट संदेश के साथ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शनिवार 18 अप्रैल को घंसौर विकासखंड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया। बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य प्रारंभ न करने वाली 21 ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा में कम मानव दिवस सृजन वाली पंचायतों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में किस्त वितरण कर आवास पूर्ण कराना प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेष रूप से जनमन एवं धरती आबा ग्रामों में कार्य किया जाये। कलेक्टर श्रीमती मीना ने स्पष्ट किया कि अब मैदानी अमले की उपस्थिति और कार्यप्रणाली पर “सार्थक ऐप” के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीईओ, एई, सब-इंजीनियर सहित सभी फील्ड अधिकारियों की उपस्थिति इसी ऐप से सुनिश्चित होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि फील्ड में अनुपस्थित पाए जाने पर सीधे जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा अंतर्गत शत-प्रतिशत ई-केवाईसी एक माह में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।