जहाँगीरगंज बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर फर्जी निस्तारण के आरोप आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर अखबार/पोर्टल के लिए थोड़ा और धारदार, संतुलित और प्रोफेशनल अंदाज में तैयार खबर इस तरह हो सकती है: शिकायत उन्हीं पर, जांच भी वही करें! जहाँगीरगंज बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर फर्जी निस्तारण के आरोप संवाददाता: आलापुर, अम्बेडकरनगर अम्बेडकरनगर जिले के शिक्षा क्षेत्र जहाँगीरगंज में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच भी वही स्वयं कर रहे हैं और मामलों का फर्जी व मनगढ़ंत निस्तारण कर दिया जाता है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों के बावजूद जांच की जिम्मेदारी उसी अधिकारी को सौंप दी गई, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र में लोग इसे “जब सैंया ही कोतवाल हो तो डर काहे का” वाली स्थिति बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय करीब तीन वर्षों से अधिक समय से जहाँगीरगंज स्थित बीआरसी कार्यालय देवरिया बुजुर्ग में तैनात हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे रहने को लेकर भी चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि कथित प्रभाव और ऊंची पकड़ के कारण उनके तबादले की फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विद्यालयों की अनियमितताओं और शिक्षकों की कागजी कमियों की शिकायत करने पर उल्टा शिकायतकर्ता को ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आरोप यह भी है कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं, उनसे कथित सांठगांठ कर मामलों को दबा दिया जाता है और आईजीआरएस की शिकायतों का बिना स्थलीय जांच किए ही कार्यालय में बैठकर औपचारिक निस्तारण कर दिया जाता है। सुनवाई के दौरान मोबाइल छीनने का प्रयास किए जाने जैसे आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल विभागीय आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर भी सीधा आघात माना जाएगा। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सभी आईजीआरएस शिकायतों की जांच उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्तर से कराई जाए और जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को वर्तमान पद से हटाया जाए। साथ ही उनका तत्काल अन्य जनपद या विकास खंड में स्थानांतरण करने की मांग भी उठाई गई है, ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि आरोपित अधिकारी ही जांच करेंगे तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

जहाँगीरगंज बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर फर्जी निस्तारण के आरोप आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर अखबार/पोर्टल के लिए थोड़ा और धारदार, संतुलित और प्रोफेशनल अंदाज में तैयार खबर इस तरह हो सकती है: शिकायत उन्हीं पर, जांच भी वही करें! जहाँगीरगंज बीआरसी में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर फर्जी निस्तारण के आरोप संवाददाता: आलापुर, अम्बेडकरनगर अम्बेडकरनगर जिले के शिक्षा क्षेत्र जहाँगीरगंज में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच भी वही स्वयं कर रहे हैं और मामलों का फर्जी व मनगढ़ंत निस्तारण कर दिया जाता है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों के बावजूद जांच की जिम्मेदारी उसी अधिकारी को सौंप दी गई, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्र में लोग इसे “जब सैंया ही कोतवाल हो तो डर काहे का” वाली स्थिति बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी संतोष पांडेय करीब तीन वर्षों से अधिक समय से जहाँगीरगंज स्थित बीआरसी कार्यालय देवरिया बुजुर्ग में तैनात हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे रहने को लेकर भी चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि कथित प्रभाव और

ऊंची पकड़ के कारण उनके तबादले की फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विद्यालयों की अनियमितताओं और शिक्षकों की कागजी कमियों की शिकायत करने पर उल्टा शिकायतकर्ता को ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आरोप यह भी है कि जिन शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं, उनसे कथित सांठगांठ कर मामलों को दबा दिया जाता है और आईजीआरएस की शिकायतों का बिना स्थलीय जांच किए ही कार्यालय में बैठकर औपचारिक निस्तारण कर दिया जाता है। सुनवाई के दौरान मोबाइल छीनने का प्रयास किए जाने जैसे आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल विभागीय आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर भी सीधा आघात माना जाएगा। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सभी आईजीआरएस शिकायतों की जांच उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्तर से कराई जाए और जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को वर्तमान पद से हटाया जाए। साथ ही उनका तत्काल अन्य जनपद या विकास खंड में स्थानांतरण करने की मांग भी उठाई गई है, ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि आरोपित अधिकारी ही जांच करेंगे तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा।