बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज की ग्राम पंचायत मौजम नगला खालसा में मंगलवार, 16 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे-2024 की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के उद्देश्य से एक खुली ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पंचायत घर में हुई, जहाँ पात्र लाभार्थियों के चयन और सूची के सत्यापन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत सचिव विपिन सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में ग्राम प्रधान चंद्रपाल और पंचायत सहायक संजय सिंह भी उपस्थित रहे। सभी ग्रामवासियों ने भी इसमें भाग लिया, जिनके बयान लेकर यह सत्यापन किया गया कि किसका मकान कैसा है और कौन योजना का पात्र लाभार्थी है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए। कार्यक्रम के बैनर पर खण्ड विकास अधिकारी महेश चन्द्र आर्य, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, और मुख्य विकास अधिकारी देवयानी IAS के नाम अंकित थे। इन अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्राम स्तर पर पारदर्शिता के साथ सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ प्राप्त हो। सचिव विपिन सक्सेना ने बताया कि ग्रामवासियों से लिए गए बयानों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उसे उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने आवास योजना से संबंधित अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। ग्रामीणों की सक्रिय उपस्थिति से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रही और पात्र लोगों में यह भरोसा जगा कि उन्हें जल्द ही पक्का मकान मिल पाएगा।

लाल सिंह

नवाबगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज की ग्राम पंचायत मौजम नगला खालसा में मंगलवार, 16 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे-2024 की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के उद्देश्य से एक खुली ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पंचायत घर में हुई, जहाँ पात्र लाभार्थियों के चयन और सूची के सत्यापन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत सचिव विपिन सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में ग्राम प्रधान चंद्रपाल और पंचायत सहायक संजय सिंह भी उपस्थित रहे। सभी ग्रामवासियों ने भी इसमें भाग

लिया, जिनके बयान लेकर यह सत्यापन किया गया कि किसका मकान कैसा है और कौन योजना का पात्र लाभार्थी है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए। कार्यक्रम के बैनर पर खण्ड विकास अधिकारी महेश चन्द्र आर्य, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, और मुख्य विकास अधिकारी देवयानी IAS के नाम अंकित थे। इन अधिकारियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्राम स्तर पर पारदर्शिता के साथ सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों

और ग्रामीणों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ प्राप्त हो। सचिव विपिन सक्सेना ने बताया कि ग्रामवासियों से लिए गए बयानों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उसे उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने आवास योजना से संबंधित अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। ग्रामीणों की सक्रिय उपस्थिति से योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रही और पात्र लोगों में यह भरोसा जगा कि उन्हें जल्द ही पक्का मकान मिल पाएगा।