मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ परामर्श बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान नागरिक संहिता के संबंध में अधिकतम संख्या में सुझाव एवं राय प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप, क्यूआर कोड, एसएमएस सहित सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला एवं विभागीय अधिकारी जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि व्यापक जनसहभागिता के साथ सुझाव प्राप्त किए जा सकें। यूसीसी पर करीब 68 हजार सुझाव प्राप्त बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, श्री भास्कर सावंत ने समान नागरिक संहिता के संबंध में प्राप्त सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न माध्यमों से लगभग 68 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा इसके उपरांत मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में इन विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार समय पर वित्तीय आवंटन, कार्मिकों की नियुक्ति एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से पेयजल, विद्युत, सड़क, स्वच्छता एवं स्ट्रीट लाइट जैसी आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके और सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। बैठक में जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ए एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

रोहित वर्मा

Farmer बारी, धौलपुर, राजस्थान•

7 hrs ago

मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश मुख्य सचिव ने समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ परामर्श बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान नागरिक संहिता के संबंध में अधिकतम संख्या में सुझाव एवं राय प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप, क्यूआर कोड, एसएमएस सहित सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला एवं विभागीय अधिकारी जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करें, ताकि व्यापक जनसहभागिता के साथ सुझाव प्राप्त किए जा सकें। यूसीसी पर करीब 68 हजार सुझाव प्राप्त बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, श्री भास्कर सावंत ने समान नागरिक संहिता के संबंध में प्राप्त सुझावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न माध्यमों से लगभग 68 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा इसके उपरांत मुख्य सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में इन विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार समय पर वित्तीय आवंटन, कार्मिकों की नियुक्ति एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहे मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से पेयजल, विद्युत, सड़क, स्वच्छता एवं स्ट्रीट लाइट जैसी आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को अधिकतम राहत मिल सके और सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। बैठक में जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ए एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।