यह चेतावनी जारी की गई है कि सरस्वती में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरस्वती में डीजे बजाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।

यह चेतावनी जारी की गई है कि सरस्वती में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरस्वती में डीजे बजाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी।

जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसील के असोप गांव स्थित सरकारी अस्पताल में एक भी डॉक्टर उपलब्ध न होने पर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने इस स्थिति को लेकर एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें वे अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG)-2026 परीक्षा रविवार को नागौर शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर चम्पालाल जीनगर ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 4343 अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया था। इनमें से 4071 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, वहीं 272 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

भीम विधानसभा विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में एक विशाल योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। इस दौरान, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आयुर्वेदिक विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ की गईं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से अधिक रही। विधायक हरि सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि दैनिक जीवन में योग को उतारना अत्यंत आवश्यक है, और प्रत्येक व्यक्ति को योग करके निरोग रहने की ज़रूरत है।

नागौर जिले के रियांबड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के रूप में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस वर्ष की थीम “Yoga for Healthy Ageing” के अनुरूप स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने पर विशेष जोर रहा। वक्ताओं ने योग को केवल व्यायाम न बताकर, इसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने की एक प्रभावी पद्धति बताया, जो व्यक्ति को निरोगी और सकारात्मक बनाती है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने प्रतिदिन योग करने तथा अपने परिवार और समाज में भी योग के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। रियांबड़ी में यह दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया।

नागौर जिले के बिजाथल गांव में नए ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) से पहली बार थ्री-फेज बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को सीधे बिजाथल जीएसएस से विद्युत सप्लाई मिलेगी, जिसकी प्रतीक्षा वे लंबे समय से कर रहे थे। पहले ग्रामीणों को कम वोल्टेज, बार-बार लाइन फॉल्ट और बिजली आपूर्ति में व्यवधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे कृषि कुओं और ट्यूबवेलों के संचालन में भी बाधा आती थी। नई थ्री-फेज आपूर्ति से किसानों को पर्याप्त वोल्टेज मिलेगा, जिससे सिंचाई कार्य सुचारु रूप से हो सकेंगे। कम दूरी से बिजली मिलने के कारण लाइन लॉस और तकनीकी खराबियों में भी कमी आने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं को भी उचित वोल्टेज मिलेगा, जिससे उनके विद्युत उपकरण बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे और क्षेत्र की बिजली संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होने की आशा है। ग्रामीणों ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव अविनाश बोरानिया का आभार व्यक्त किया है, जिनके अनुसार बोरानिया ने जीएसएस से बिजली आपूर्ति शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयास किए, जिससे बिजाथल क्षेत्र को यह सुविधा मिल पाई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग और विशेष रूप से लाइटमैन प्रकाश कुमावत को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कुमावत की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जिम्मेदारी और तत्परता से काम कर बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजाथल जीएसएस से थ्री-फेज विद्युत आपूर्ति शुरू होने को ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे गांव के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार, 22 जून को भरतपुर के नुमाइश मैदान में जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित विशाल हुंकार रैली में भाग लेने की घोषणा की है। यह रैली भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिलवाने की मांग को लेकर हो रही है। जयपुर आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि आरक्षण जाट समाज का हक है, और इस अधिकार के लिए पूरे राजस्थान का जाट इन तीन जिलों के जाट समाज के साथ खड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस रैली में दो लाख से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में भरतपुर आने का आह्वान किया। सांसद ने भाजपा सरकार पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों के जाट केंद्र में ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए पुरजोर पैरवी की जाएगी। बेनीवाल ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भाजपा पर हमला बोलते हुए सांसद बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को लेकर चुनाव से पहले किए गए वादों को भूलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आते ही इन वादों को भुला दिया गया। बेनीवाल ने यह भी बताया कि गहलोत ने जिस व्यक्ति को आरपीएससी का सदस्य बनाने के बाद बड़ी भूल बताया था, उसे भाजपा ने कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया है।

जोधपुर की राजीव गांधी कॉलोनी में प्रेक्षा हॉस्पिटल के सामने स्थित खसरा संख्या 824/751 पर कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि यह निर्माण पिछले कई महीनों से जारी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह भूमि सरकारी/नदी-नाले की है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर बार-बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रहा। जोधपुर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, निर्माण ग्राउंड फ्लोर से बढ़कर कई मंजिलों तक पहुँच गया। ऐसे में संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का सवाल है कि यदि निर्माण अवैध था, तो नोटिस के बाद भी यह कार्य कैसे जारी रह सका और क्या इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। प्रशासन से इस कथित अतिक्रमण को हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच व आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।