देहरादून ब्यूरो रिपोर्ट ऋषिकेश में 16 साल की नाबालिक से दुष्कर्म के मामले के बाद अब घटना वाले होटल की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।

11 hrs ago

द कहर न्यूज़ एजेंसी

Journalist Rishikesh, Dehradun•

11 hrs ago

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रितेश सेन ने की गंगा विहार कॉलोनी के विषय में जांच की मांग गंगा विहार कॉलोनी के तीनों फेज की जांच की मांग, विद्युत व्यवस्था और पार्क को लेकर उठे सवाल पहले फेज में बिजली लाइन, दूसरे व तीसरे फेज में अब भी अधूरा विद्युतीकरण; स्वीकृत मानचित्र और मौके की स्थिति का मिलान कराने की मांग नजीबाबाद। नगर क्षेत्र की गंगा विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश सैन ने जिलाधिकारी बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर कॉलोनी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेज के विकास कार्यों की गहन जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार गंगा विहार कॉलोनी को तीन फेज में विकसित किया गया है। प्रथम फेज में विद्युत लाइन खींची गई है, जबकि द्वितीय और तृतीय फेज में अभी तक समुचित विद्युतीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में कॉलोनी के विकास और भूखंडों के विक्रय के दौरान खरीदारों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहां गया प्रथम फेज का पार्क? शिकायत में कॉलोनी के प्रथम फेज में प्रस्तावित पार्क/हरित क्षेत्र को लेकर भी जांच की मांग की गई है। रितेश सैन ने प्रशासन से यह पता लगाने का अनुरोध किया है कि स्वीकृत मानचित्र में पार्क के लिए निर्धारित भूमि वर्तमान में कहां और किस स्थिति में है। साथ ही यह भी जांच कराने की मांग की गई है कि कहीं पार्क के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं किया गया। स्वीकृत नक्शे और मौके की स्थिति का हो मिलान शिकायतकर्ता ने विनियमित क्षेत्र कार्यालय से कॉलोनी का स्वीकृत मानचित्र, ले-आउट प्लान, विकास अनुमति एवं स्वीकृति की शर्तों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने तथा मौके पर स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। इसके अलावा कॉलोनी में सड़क, नाली एवं जल निकासी, पार्क, सुरक्षा व्यवस्था, बाउंड्रीवॉल, सीसीटीवी कैमरे और विद्युत व्यवस्था समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है। संयुक्त टीम से जांच कराने की मांग रितेश सैन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विनियमित क्षेत्र कार्यालय, विद्युत विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर कॉलोनी का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन अथवा कॉलोनीवासियों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार कॉलोनाइजर एवं संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर कॉलोनीवासियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

Gaurav Verma

Local News Reporter नजीबाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago